संसदमा काँग्रेस नेता गच्छदारकाे प्रश्न : वाइडवडी भ्रष्ट्राचार काण्ड कहाँ हरायाे ?

दूरबिन नेपाल     १० चैत्र २०७५, आईतवार १५:२९    

काठमाडौँ, १० चैत  : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका उपसभापति एवं पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले वाइडवडी विमान भ्रष्ट्राचार प्रकरण कहाँ हरायाे भन्दै सम्सदमा प्रश्न गरेका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि बाेलेका गच्छदारले सरकारले हावादारी कुरा गरेकाे आराेप समेत लागए ।

 

उनले भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको थियो भने बाइडवडी कहाँ गयो ? आकासमा गयो ?’ ३३ किलो सुनकाण्डमा पनि ठूलो माछा पक्राउ गर्दैछौं भनेको सरकारले अहिलेस्म्म पक्राउ गर्न नसकेको उनले बताए । गच्छदारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले बताइदिनु भए हुन्थ्यो ठूला माछाहरु सात समुन्द्र पारी गए कि कता गए ?’

 

सरकार सदैव सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले जाेड दिए ।  प्रतिनिधिसभाको आइतवारकाे  बैठकमा गच्छदारले सार्वभौम संसद्लाई अपमान गर्न नपाइने र सत्तापक्ष सधैँ जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त राखे।

सरकारका काम कारवाहीका सम्बन्धमा सदनमा धेरै कुरा उठे पनि सबै जवाफ नदिएको गुनासो गर्दै उनले भने , “एउटा बालिकाको बलात्कार हुन्छ । हत्यारा पत्ता लाग्दैन । शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, आफैँ छर्लङ हुन्छ ।”

सरकार गठन भएको एक वर्ष बढी भइसके पनि शान्ति सुरक्षामा सुधार आउन नसकेको आरोप लगाउँदै गच्छदारले पटकपटक माग गर्दा पनि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदन किन सार्र्वजनिक भएन भनी प्रश्न गरे ।

नेता गच्छदारले भने , “सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् । सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सार्वभौम संसद्लाई अपमान गर्न पाइदैन । सत्तापक्ष जिम्मेवार हुनुपर्यो ।” सिके राउतका सम्बन्धमा नेता गच्छदारले देशलाई विखण्डन गर्नेलाई सङ्घीयता ल्याए पनि विखण्डनको विजारोपण अब हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरी तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले विप्लव समूहको समस्या पनि वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भने ।

नेता गच्छदारले संसद्मा रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका केही बुँदा मुलुक र जनताका हितमा नभएको भन्दै तीनै विधेयक तत्काल संसद्बाट फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।


१० चैत्र २०७५, आईतवार १५:२९ मा प्रकाशित