अमेरिकाले ‘अति जोखिमपूर्ण’ ११ देसका शरणार्थीमाथिको प्रतिबन्ध हटायो

दूरबिन नेपाल     १६ माघ २०७४, मंगलवार १७:०९ | २७५ पटक पढिएको

वासिङ्टन, १६ माघ । अमेरिकी प्रशासनले यसअघि ‘अति जोखिमपूर्ण’ अवस्थाका भनी परिभाषित गरिएका विभिन्न ११ देशका शरणार्थीमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाइएको जनाएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीले सोमबार सो प्रतिबन्ध हटाइएको जानकारी गराएका छन् । उनीहरुकाअनुसार अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेहरूले अब नयाँ सुरक्षा व्यवस्थाको सामना भने गर्नुपर्ने छ । त्यो सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हो भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । तर ती ११ देशका नागरिकहरुले अब अमेरिका प्रवेश गर्न पाउने र उनीहरुले सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको सामना गर्नुपर्ने नियम रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

यसरी प्रतिबन्ध हटाइएका देशहरुमा इजिप्ट, इरान, लिबिया, माली, उत्तर कोरिया, सोमालिया, दक्षिणी सुडान, सिरिया र यमन रहेका छन् ।
शरणार्थीसम्बन्धी समूहका अनुसार बिगतदेखि प्रतिबन्ध झेल्दै आएका यी देशमाथि अबदेखि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइने छैन । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार तीन वर्षयता अमेरिका प्रवेश गर्नेमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी शरणार्थी यीनै ११ देशबाट आएको बताइएको छ ।

अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी निकायले सोमबार प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा ती देशले अब अघिजस्तो प्रतिबन्धको सामना गर्नु नपर्ने तर पनि अमेरिका प्रवेशका क्रममा कडा सुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने बताएको छ ।

यी देशका शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेशका लागि के कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा गएको करिब तीन महिनादेखि आन्तरिक रुपमा मूल्याङ्कन शुरु भएको थियो । आन्तरिक सुरक्षा मामिलासम्बन्धी मन्त्री क्रिस्चन निल्सनले पनि ती देशका नगरिकलाई शरणार्थीको मान्यता दिनुअघि आवश्यक मात्रामा सुरक्षा जोखिमको जाँच गरिने जानकारी दिए ।
अमेरिकी प्रशासनले सन् २०१७ को अक्टोबरमा विभिन्न दश वटा मुस्लिम बाहुल्यता रहेका देश र उत्तर कोरियाबाट शरणार्थी स्वीकार नगर्ने बताएको थियो ।

वासिङ्टनमा एक कार्यक्रममा सोमबार मन्त्री निल्सनले भने– आफ्नो देशमा को प्रवेश गर्दैछ भन्ने बारेमा अमेरिकाले थाहा पाउन पाउनुपर्ने हाम्रो आफ्नो अधिकारको कुरा हो र त्यसै कारणले पनि हामीले यो सुरक्षामा कडाइ गरेका हौँ । ती अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाले खराब तत्वलाई अमेरिकाको शरणार्थी कार्यक्रमको दुरूपयोग गर्न गाह्रो हुने मूल्याङ्कन अमेरिकी प्रशासनको रहेको बताइएको छ ।  रासस÷सिन्ह्वा


१६ माघ २०७४, मंगलवार १७:०९ मा प्रकाशित