भी.आई.पी. संस्कृति निरन्तरताः समाजबाद कि सामन्तवाद ?

डा‍. अविन ओझा     २६ चैत्र २०७५, मंगलवार १२:००    

डा‍. अविन ओझा

 

 

केही दिन अगाडि समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भिडीयोको प्रसँगबाट चर्चा शुरु गरौं । भाइरल भिडीयो फुटेजमा प्रष्टसँग देखिन्छ आफ्नो सहि लेनमा गुडिरहेको स्कुटरलाई गलत लेन बाट ओभरटेक गरेको प्रहरीको भ्याने ठक्कर दिन्छ । स्कुटरमा सवार दुई जना मानिसहरु व्यस्त सडकको विचमा लड्छन् । तर जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्छु भनि सपथ लिएका प्रहरीहरु आफ्नै कारण जनताको ज्यान जोखिममा परेको भयानक दृष्य हेर्दै वेप्रवाहा हुइकिन्छन् ।

 

“उक्त प्रहरीको भ्यान पूर्व प्रधानमन्त्री ज्यूको सुरक्षाको लागी स्कटिङ्गमा रहेको पछुवा गाडी भएको ले नियमत रोक्न नमिलेकोले उद्धार गर्न नसकिएको” भन्दै प्रहरीका एक जिम्मेवार अधिकारी सञ्चार माध्याममा स्पष्टिकरण दिन्छन् । यो घटनाले एकातिर भी.आई.पी. संस्कृति किन आवश्यक ? यो संस्कार या परम्परताको निरन्तरता कति प्रतिफलमूखी ? भन्ने विषयलाई बहसको मुद्दा बनाएको छ भने अर्को तिर भूपू अर्थात एक जमानाका भी.आई.पी हरुलाई आजीवन सरकारी सुविधाको औचित्य के ? त्यसमाथि पनि दुई–चार भ्यान सुरक्षा कर्मीको स्कटिङ्गको आवश्यकता किन ? भन्ने आवजले जन–जिब्रामा स्थान बनाएको छ।

 

के हो भी.आई.पी. संस्कृति?

 

भी.आई.पी. संस्कृती भन्नाले ब्याक्तिको पद या समाजिक स्तर लाई बुझिन्छ । यो संस्कृति मुलत राजा–महाराजा या साम्राज्यबादीहरुको समयमा शासक, धनी, या विख्यात ब्याक्तिहरु आम जनता भन्दा भिन्न र विशेष हुन भन्न अपनाइने पद्दती हो । यस्ता भी.आई.पी.हरु देशको नियम–कानून र प्रशासन आफ्नो पाकेटमा रहेको ब्यवहारता देखाउदछन् ।

 

 

माक्सवादी  दर्शनका दृष्टिले हेर्ने हो भने भी.आई.पी. संस्कृति गरिवबाट चुसेर धनी लाई पोस्ने संस्कृति हो । अर्थात देशको ठूलो जनसंख्यालाई शोषण गरेर मुठ्ठिभर लाई पोषण गर्ने पद्दती हो ।

 

 

अहिलेको प्रजातान्त्री÷गणतान्त्रीक युगमा पनि विश्वका प्रया सवै देशहरुमा अझै पनि यो सँस्कार प्रचलित नै छ । विशेषत, सरकारी एवम् सार्वजानीक जीवनमा विशिष्ट पदमा रही कार्य सम्पादन गरेका ब्याक्तिहरुलाई राज्य सत्ता या राष्ट्रबाट प्रदान गरिने विशेष सुविधा निरन्तरता कायम नै छ । माक्सवादी  दर्शनका दृष्टिले हेर्ने हो भने भी.आई.पी. संस्कृति गरिवबाट चुसेर धनी लाई पोस्ने संस्कृति हो । अर्थात देशको ठूलो जनसंख्यालाई शोषण गरेर मुठ्ठिभर लाई पोषण गर्ने पद्दती हो । जसमा देशको उपलब्ध सार्वजानिक उपायोगिताको पहुँच केवल हुने खानेको परिधी भित्र कायम गर्ने प्रणाली हो । यो केवल सामन्ती मानसिकता बहेक अरु केही होइन ।

 

वर्तमान माक्सवादी  सरकारको चुनौती 

 

भी.आई.पी. संस्कृति प्राय सवै सभ्य मुलुकमा प्रचलनमा छ। बहालवाल भी.आई.पी. हरुलाई सरकारी सुविधा र सुरक्षा  विश्वव्यापी रुपमै दिने गरिन्छ । आफ्नो आर्थिक अवस्था र राजनीतिक संवेदनशीलताको आधारमा हरेक देशले भी.आई.पी हरुलाई मितव्यायीताको सिद्धान्त अनुसार राज्यकोषबाट सुविधा दिने गर्दछन् । त्यसो त कतिपय मुलुकहरुमा भने भी.आई.पी हरु आफ्नो नैतिकता लाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता सुविधाहरु उपभोग गर्दै आएको पाइन्छ ।

 

यसको ठिक विपरीत सवै अल्पविकसित मुलुकका भी.आई.पी हरुमा प्राय यस्तो नैतिकताको संकट रहेको दृष्टान्तहरु प्रसस्त भेटिन्छ । उदारर्णाथ आवश्यक भन्दा वढी सरकारी साधनको भोगचलन, दोहोरो इन्धन सुविधा, आफ्नै नीजि वङ्गलामा वस्दै घरभाडा लिने र आवश्यक भन्दा वढी सुरक्षा सुरक्षा लिने आदी कुराहरु नेपलका भी.आई.पीका लागी भने संस्कार नै बनि सकेको छ । माक्सबादलाई मूख्य राजनीतिक मेनफेष्टो मान्ने इतिहासकै वलियो भनिएको कम्युनिष्ट सरकारले यस्तो संस्कार या परम्परालाई अव कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? जन चासोको विषय वनेको छ ।

 

 

वर्तमान माक्सवादी सरकारले समाजबाद को बाटो कोर्दछ की उनीहरुले भन्ने गरेको पश्चगामी सामन्तीबादको वाटो नै रोज्दछ ? निकै कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

 

 

त्यसो त राज्य सञ्चालन व्यवस्था संघिय प्रणालीमा गए अनुरुप भी.आई.पी.हरुको संख्या पनि ह्रवात्तै बढेको छ । अवको चार वर्ष पश्चात पूर्व भी.आई.पी.हरु अझ वढ्ने छन् । पूर्व प्रादेशिक भी.आई.पी.हरुको निवृत्ती एवं सुविधा के–कस्तो हुने हो ? कस–कसले पाउने हुन् ? कहिले सम्म पाउने हो ? यी र यस्ता कुराहरुको ब्यवस्था तथा व्यवस्थापनले पनि वर्तमान माक्सवादी सरकारले समाजबाद को बाटो कोर्दछ की उनीहरुले भन्ने गरेको पश्चगामी सामन्तीबादको वाटो नै रोज्दछ ? निकै कौतुहलताको विषय बनेको छ ।

 

किन आवश्यक छ भी.आई.पी. संस्कृति ?

 

कुनै पनि देशको विशिष्ट ओहदामा वसेर सेवा गरेका अति विशिष्ट ब्याक्तिहरुलाई विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिती तथा राष्ट्रिय या अन्तराष्ट्रिय महत्वका कारण राष्ट्र या राज्य कोष बाट सुविधा र सुरक्षा दिने विश्वव्यापी प्रचलन नै रहेका छ । हुनत यो प्रचलन मुलत समान्तबादी समाजबाट सुरुवात भएको भएता पनि साम्रराज्यबादको जमानामा सर्वब्यापकता पाएको मान्न सकिन्छ ।

 

 

देश उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपनि होसे मुहीका बहालवाल हुदाँ नै राज्यको सवै सुविधा अस्वीकार गर्दै आफ्नै नीजि कटेरोमा वसेको दृष्टान्त त्यती पुरानो छैन ।

 

 

त्यसो त आजको सभ्य एव प्रजातान्त्रीक मानिएको समाजमा पनि यो प्रचलन ले प्राथमिकता पाएकै छ । विश्वका पूँजीबाद देखी साम्यवादी अर्थराजनीति अंगालेका सवै राष्ट्रहरुमा यो संस्कृती निकै लोकप्रिय छ । विकसित मुलुकहरुमा देशको आर्थिक अवस्था र राजनीतिक परिवेश लाई आधार मान्ने भी.आई.पी.हरुले यस्तो सुविधा आफ्नो नैतिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखि सुविधा लिने या नलिने निर्धारण गरेका थुप्रै दृष्टान्तहरु भेटिन्छ ।

 

उदाहरणका लागि कम विकसित मै गनिने देश उरुग्वेका पूर्व राष्ट्रपनि होसे मुहीका बहालवाल हुदाँ नै राज्यको सवै सुविधा अस्वीकार गर्दै आफ्नै नीजि कटेरोमा वसेको दृष्टान्त त्यती पुरानो छैन । नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ब्याक्तिको कुरा छाडौं भूपू मन्त्री-राज्यमन्त्रीले समेत भी.आई.पी. सुविधा लिइ राखेको अवस्था भेटिन्छ ।

 

अझ भन्नु पर्दा कस्ले कति सुविधा कहिले देखी लिइ रहेको छ सायदै लेखा जोखा होला । यहाँ प्रसंग उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा भू.पू. भी.आई. पी.हरुले सुविधा तथा सुरक्षा दिइनु हुन्न या लिनु हुन्न भन्ने होइन । वहस यस मा हो कि यस्ता सुविधा तथा सुरक्षा हरु अद्यावधिक गरिनु पर्दछ । समय अनुसार अनुकुलित बनाइनु जरुरी छ । बदलिदो राजनीतिक परिस्थीति अनुसार यस्ता संस्कृतीहरुमा पनि परिमार्जन हुनु जरुरी छ ।

 

 

आजको बदलिदो राजनैतिक परिवेशको राष्ट्रले पनि भषणमा भिनिने गरिएको “जडसुत्रबादी समान्तवादी” राज्य ब्यवस्थामा अपनाइएको सेवा सुविधाको निरन्तरता गर्ने हो भने समाजवादको कल्पना मिथ्य मात्र हुने छ ।

 

 

विशेष त कस–कसले सुविधा पाउने ? के–के सुविधा पाउने ? कति समय सम्म पाउने ? जस्ता कुराहरुमा पुर्न ब्याख्या अवको गणतान्त्रीक सरकारले गर्नु पर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतमा हेर्ने हो भने पनि निश्चिित अवधि पश्चात भू.पू. प्रधानमन्त्रीको सुविधामा पनि कटौति हुने गर्दछ । उदारर्णथ, सेवा निवृत भएको एक वर्ष सम्म मात्र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई स्पेशल प्रोटेक्सन ग्रुप (एस.पी.जी) सुरक्षा सुविधा दिइन्छ भने पाँच वर्ष पछि एक पी.ए. र एक पीयन मात्र दिइने व्यवस्था छ ।

 

नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता भी.आई.पी. सुविधाहरु अद्यावधिक रुपमा परिमार्जन गर्नु पदर्छ । आजको बदलिदो राजनैतिक परिवेशको राष्ट्रले पनि भषणमा भिनिने गरिएको “जडसुत्रबादी समान्तवादी” राज्य ब्यवस्थामा अपनाइएको सेवा सुविधाको निरन्तरता गर्ने हो भने समाजवादको कल्पना मिथ्य मात्र हुने छ ।

 

लेखक योर्क कलेज, सीटि युनिर्भसिटी अफ न्यू योर्कमा समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन ।

फाेटाे : स‌ामाजिक सञ्जाल 


२६ चैत्र २०७५, मंगलवार १२:०० मा प्रकाशित