अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, के कार्यान्वयन सम्भव छ ?

सोमनाथ लामिछाने     २८ असार २०७६, शनिबार १३:२५    

काठमाडौँ , २८ असार (रासस) – नाइजरको राजधानी नियामेमा अघिल्लो साता अर्थात् जुलाई ७ मा सम्पन्न अफ्रिकी युनियनको शिखर बैठकमा अफ्रिकी सरकार एवं राज्य प्रमुखहरुले एउटा ऐतिहासिक व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । करिब १ अर्ब २७ करोड जनसंख्या रहेको अफ्रिकी महादेशका ५५ मध्ये ५४ वटा मुलुकले अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (आफ्टा) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासँगै विश्वका हालसम्मका स्वतन्त्र व्यापार समूहमध्ये जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक दृष्टिबाट यो सबैभन्दा ठूलो समूह बनेको छ । अफ्रिकी युनियन संगठनको गठन भएको सन् १९६० कै दशकमा परिकल्पना गरिएको स्वतन्त्र व्यापार समूह करिब ६० वर्षपछि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको तहमा पुगेको छ । सम्झौताबाट अहिल्यै करिब २ खर्ब १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को बजारमा अफ्रिकी मुलुकहरुको सामूहिक पहुँच पुग्नेछ । यो बजारमा सन् २०५० सम्ममा करिब २ अर्ब उपभोक्ता जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।

आफ्टाको उद्देश्य नै वस्तु तथा सेवाको एकल महादेशीय बजार सिर्जना गर्नु रहेको छ । व्यवसायी र लगानीको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्नु तथा महादेशीय भन्सार युनियन र अफ्रिकी भन्सार युनियनको स्थापनालाई गति दिनु पनि आफ्टाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । साथै, व्यापार उदारीकरण र सहजीकरणका लागि समुन्नत एकरुपता र समन्वय स्थापना गरी अन्तर–अफ्रिकी व्यापार विस्तार गर्ने, क्षेत्रीय तथा महादेशीय एकीकरण प्रक्रियामार्फत व्यापारमा देखिएका चुनौतीहरुलाई सुल्झाउने तथा उत्पादन, बजार र स्रोतको सही उपयोग मार्फत उद्योग र उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढावा दिने रहेको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार विश्वभर विभिन्न मुलुकबीच झण्डै ३०० वटा व्यापार सन्धि सम्झौता भएका छन् तर अफ्रिकी युनियनको पछिल्लो सम्झौता सबैभन्दा ठूलो हो । हाल अफ्रिकाको अधिकांश व्यापार अफ्रिका बाहिरका मुलुकसँग हुने गरेको छ । सन् २०१६ मा अफ्रिकी मुलुकभित्रैको व्यापार करिब ६२ अर्ब डलर मात्र भएको थियो अर्थात् अन्तर–अफ्रिकी निर्यात करिब १८ प्रतिशत मात्र थियो । यसको अर्थ अफ्रिकी मुलुकहरुबीचको व्यापार अरु महादेशमा जस्तै युरोप (६९ प्रतिशत), एसिया (५९ प्रतिशत) र उत्तर अमेरिका (३१ प्रतिशत) भन्दा ज्यादै कम छ । अफ्रिकाका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक आयोग (इसीए)का अनुसार कर र गैर–कर अबरोध मात्र हटाउँदा पनि सन् २०२० सम्ममा अन्तर–अफ्रिकी व्यापार करिब ५२ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । पछिल्लो सम्झौताबाट रोजगारी सिर्जना हुने, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा स्थानीय स्रोतसाधनको राम्रो प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने तथा उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सामान खरिद गर्न पाउनेछन् ।
नियामेमा सम्पन्न सम्झौताका क्रममा आगामी २०२५ सम्ममा अन्तर–अफ्रिकी व्यापार ५२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान अफ्रिकी नेताहरु र विज्ञहरुले गरेका थिए । आयात र निर्यातका दुबै क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सके अफ्रिकी मुलुकको आयवृद्धि गर्न, लगानी बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ । अफ्रिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अफ्रिकी मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कोशेढुंगा हुने दक्षिण अफ्रिकाको आब्सा कर्पोरेट तथा इन्भेस्टमेन्ट बैंकका व्यापार तथा पूँजी लगानी सम्बन्धी क्षेत्रीय प्रमुख बोहानी हुङवानी बताउनुहुन्छ ।
चुनौतीहरु
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका विज्ञ उकोहा अफ्रिकी मुलुकभित्र सामान ढुवानीमा रहेका जटिलता यसरी पोख्नुहुन्छ – जर्मनीको ह्याम्बर्गबाट करिब ९ हजार किलोमिटर टाढा नाइजेरियाको लेगोससम्म कच्चा पदार्थ जस्तै छाला समुद्री मार्गबाट ढुवानी गर्न ४० फिटको कन्टेनरका लागि ९८६ अमेरिकी डलर भाडा तिर्नु पर्दछ । तर त्यही कन्टेनर लेगोसबाट समुद्री मार्गबाटै करिब ४०० किलोमिटर टाढाको घानास्थित टेमा पोर्टसम्म पु–याउन एक हजार ५६६ डलर तिर्नु पर्दछ ।
सडक मार्ग पनि उत्तिकै दुरुह रहेको उहाँको बुझाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ – अफ्रिकी मुलुकमा सडक राम्रा छैनन्, र भन्सार जाँच चौकी र प्रहरीले घुस मागेर हैरान पार्छन् । सडक सञ्जाल, टेलिकम र रेल निर्माणले मात्र बजार र व्यवसायलाई नाटकीय रुपमा खुला र विस्तार गर्न सहयोग गर्छन् । घानादेखि नाइजेरियासम्म सहज रुपमा सामान ढुवानी गर्ने वातावरण मात्र बनेमा पनि यसले तीन करोड ५० लाख मानिसको जीवनमा ठूलो सहजता आउँछ ।
बोहानीको विचारमा अफ्रिकाभित्रका परम्परागत केही जटिलताले यसको सहज कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । यहाँ करका अबरोधहरु छन्, नीतिमा एकरुपता छैन, क्षेत्रीय यातायात सञ्जाल राम्रो छैन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव  पनि उत्तिकै छ । यस सम्झौताबाट सबै मुलुकले एकै किसिमबाट लाभ लिन पक्कै सक्ने छैनन्, केही ठूला र औद्योगिक मुलुकले बढी लाभ लिन सक्छन् । यो व्यवस्थाबाट औद्योगिक संरचना केही मजबूत भएका मुलुकहरु खासगरी नाइजेरिया, अंगोला र दक्षिण अफ्रिकाले बढी फाइदा लिन सक्नेछन् । तर यसका फाइदाहरु साना र कमजोर राष्ट्रहरुले पनि प्राप्त गर्नेछन् । बोहानी भन्नुहुन्छ – मुलुकपिच्छे रहेका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र उच्चत्तम प्रयोग गर्न सके साना र कमजोर मुलुकले पनि राम्रो फाइदा लिन सक्छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरुबीचको व्यापार अनेक समस्याबाट ग्रसित छ । अति कमजोर पूर्वाधार, घुसखोरी, असुरक्षा, अप्ठ्यारा सीमा कार्यविधि, जटिल व्यापार नियमहरु, कर र कारोबारको उच्च लागत मुख्य चुनौती हुन् । आफ्टाले यी सबै किसिमका अबरोधहरु तोड्न चाहेको छ अर्थात् हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरुले सामानमा लाग्ने करलाई झण्डै ९० प्रतिशत कटौती गर्ने सम्झौता गरेका गरेका छन् । विदेशबाट आयात गरेर अर्को अफ्रिकी मुलुकमा निर्यात हुने सामानमा भने कडाई गरिने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले उत्पत्तिको नियमको कडाईका साथ लागू गर्न चुनौती छ ।
अफ्रिकामै ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र रहेको नाइजेरियाका राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारीले आफ्टामा सम्झौता गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका विषयमा बहस शुरु भएको छ । नाइजेरियाली मजदुर युनियनको विरोधका बीच बुहारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर अफ्रिकाको सामूहिक विकासमा अग्रसर हुन चाहेको सन्देश दिनुभएको छ । विरोध र समर्थनबीच नै नाइजेरियाले तोकिएको मितिभन्दा झण्डै चार महिना ढिला गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । राष्ट्रपति बुहारी गत वर्ष मार्चमा रुवान्डाको किगालीमा आयोजित समारोहमा पनि सहभागी हुनुभएको थिएन । उक्त समारोहमा अफ्रिकी युनियनका ५५ मध्ये ४४ राष्ट्रले आफ्ना सीमा खुला गर्ने तथा व्यापार अबरोधहरु हटाउने विषयमा सम्झौता गरेका थिए । नाइजरका राष्ट्रपति इसोफू महमदुले आफ्टामा अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको नाइजेरियाको सहभागिता नहुँदा खल्लो हुने बताउनुभएको थियो । हाल इरिट्रियाले मात्र यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छैन । सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु थुप्रै छन् । उत्पत्तिको नियम, गैर–कर अबरोधको अनुगमन र विस्थापन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको स्थापना तथा व्यापारिक स्थितिको विश्लेषणजस्ता मुख्य विषय सुल्झाउनु जरुरी छ ।
जातीय द्वन्द्व, भोकमरि, रोग, अशिक्षा र राजनीतिक अस्थिरताको चरम दुश्चक्रबाट गुज्रिरहेको अफ्रिकी महादेशमा नयाँ आशाको किरण छर्न आफ्टाले पक्कै सहयोग गर्नेछ । (लेखक राससका वरिष्ट कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । यो सामग्री विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको हो ।) 

२८ असार २०७६, शनिबार १३:२५ मा प्रकाशित