अमेरिकामा सरकारी सुविधा उपयोग गर्नेको ग्रिन कार्ड जोखिममा २५ प्रतिशत नेपाली परिवारहरू प्रभावित हुनसक्ने, अध्यागमन नीतिमा थप कडाइ

जाङ्बु शेर्पा     २७ श्रावण २०७६, सोमबार २३:५९    

जाङ्बु शेर्पा–दूरबिन नेपाल

अमेरिका, अगस्ट १२ । आप्रवासी प्रति कठोर बन्दै आएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन नीतिलाई थप कडाइ गर्न नयाँ नियम  सार्वजनिक गरेको छ ।

अब युएससिआइसमा स्थायी बसोबासको अनुमति अर्थात्  ग्रिनकार्डको निम्ति आवेदन दिइसकेकाहरूले फुड स्ट्याम्प, मेडीकेयर एवं घर भाडा जस्ता सरकारी सुविधाहरूको उपभोग गरिरहेमा उनीहरूको ग्रिनकार्डको आवेदन रद्द गर्न सक्ने छ  । यो नियम अक्टोबरदेखि लागु हुने छ ।

यो नियम विशेषतः वैधानिकरुमा अमेरिका प्रवेश गरी ग्रिनकार्डको प्रतीक्षामा रहेको तर निरन्तर सरकारी सुविधाको भोग गरिरहेका आप्रवासीलाई लक्षित गरिएको छ ।

युएससिआइएसका निर्देशक केन कुइन्सिलिले यो नियमले दिगो आर्थिक क्षमता भएका आप्रवासीलाई मात्र अमेरिकामा बस्ने अनुमति प्रदान गर्ने बताएका छन् । उनले युएससिआइएसले अमेरिकी जनताको सरोकारलाई सम्बोधन गरेको दाबी गरे ।

युएससिआइएसले अमेरिकामा औसतमा वार्षिक ५ लाख ४४ हजारले ग्रिनकार्डको निम्ति आवेदन भर्ने गरेको जनाएको छ । यो नियमले करिब ३ लाख ८२ हजार ग्रिनकार्डको आवेदन माथि छानबिन गरिने जनाएको छ ।

नयाँ नियमले कुनै पनि आप्रवासीले  ३६ महिनाको अवधिमा १२ महिना फुडस्ट्याम्प लगायतको सुविधा लिएका र यदि कसैले एकै पटक दुई टा सुविधा लिएको पाइएमा उनीहरूमाथि विशेष नियमन गर्दे कानुनीरुपमा अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि गर्भवती महिलाको हकमा ६० दिन तथा २१ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको  निम्ति भने यो नियम लागु हुने छैन । निर्देशक कुइन्सिलिले युएससिआइएसले अध्यागमन कानुनलाई कसिलो वनाउदै लैजाने उल्लेख गर्दे अव कुनै पनि ग्रिन कार्ड आवेदकले अनिवार्य रूपमा तीन वर्षसम्मको फेडरल कर बुझाएको विवरण प्रस्तुत गनुपर्ने बताए ।

अमेरिकामा कम आयस्रोतको विवरण बुझाएर सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने ८७ प्रतिशत आप्रवासी नै रहेको एक तथ्याङ्कले जनाएको छ । अधिकारकर्मीहरूले भने ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमले आप्रवासीहरूमा त्रास पैदा गराएको र परिवार टुक्रिने खतरा रहेको बताएका छन् । यता अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्यूरिटले भने यो नियमलाई सानो परिवर्तनको संज्ञा दिँदै ठुला कानुनहरू आउन अझै वाकी रहेको बताएको छ । यो नियमले अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका करिब २५ प्रतिशत नेपाली परिवारहरू प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

एजेन्सीहरूको सहयोगमा


२७ श्रावण २०७६, सोमबार २३:५९ मा प्रकाशित