असोजभित्र बोलपत्र नभएका परियोजनाको रकम फिर्ता लिइन्छः मन्त्री बाँस्कोटा

दूरबिन नेपाल     १ आश्विन २०७६, बुधबार १२:२३    

असोजभित्र बोलपत्र नभएका परियोजनाको रकम फिर्ता लिइन्छः मन्त्री बाँस्कोटा

 काठमाडौँ, १ असोज : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत बोलपत्रको काम यही असोज महीनाभित्र आह्वान हुन नसकेमा मङ्सिरबाट कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसँग सम्बन्धित चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रममाथिको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा बैठकमा आज मन्त्री बाँस्कोटाले त्यसरी हुन नसकेका कामको बजेट आगामी माघदेखि फिर्ता लिई अन्य काममा लगाइने जनाउनुभएको हो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो,“समयमा काम हुनुपर्छ । हुन नसके के कारणले नभएको हो र माथिल्लो निकायमा पेश गर्नुपर्ने भएमा तत्काल पेश गर्नेगरी प्रभावकारी काम हुनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका कामहरु समयमा नभएमा कारवाही गरिनेछ ।”

PlutonicTech

मन्त्री बाँस्कोटाले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा जानुपूर्व पत्रकारिता र आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुसँग छलफल गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । सो विधेयक सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

उहाँले नेपाल टेलिकमका कर्मचारी काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै तर कतिपय जिल्लामा अपुग भएकामा सन्तुलत मिलाउन र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुगमनकार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अनलाइनमार्फत यथार्थपरक प्रगति विवरण दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै असोज मसान्तभित्र सबै बोलपत्र आह्वान नभएमा समस्या आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बन्धनमा मन्त्री र हामीहरु सबै छौँ । त्यसैले समयसीमा र आवश्यक प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न म आग्रह गर्छु ।”

Bhatta Law & Associate

 

मन्त्रालयअन्तर्गत समीक्षा अवधिमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको, विद्युतीय भुक्तानीका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको विधि तय भइरहेको, सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडानको कार्य ४५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी हुने तयारीमा रहेको छ ।

 

यस्तै इटहरी र बाँकेमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान भइरहेको, भूउपयोग नीति सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको, पत्रकार दुर्घटना बीमा, लोककल्याणकारी विज्ञापन र चलचित्र क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रम र गतिविधिको समीक्षा तथा अनुगमन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न महाशाखा तथा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
रासस


१ आश्विन २०७६, बुधबार १२:२३ मा प्रकाशित