कोरला नाकामा सुरक्षा बन्दोबस्तको तयारी

कमल खत्री     ४ कार्तिक २०७६, सोमबार १३:२०    

कमल खत्री

बेनी, ४ कात्तिक :  समथर भू–भाग । उजाड फाँट । हिमाली मरुभूमिलाई आंशिक रुपमा हिमालबाट घेरिएको छ । समथर फाँटमा ‘नेपाल’ लेखिएको २४ नम्बरको स्तम्भ ठडिएको छ । नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने कोरला नाकाको यो स्तम्भ नै नेपालतर्फको एक मात्रै देखिने चिनारी हो । स्तम्भको अगाडि धमाधम चिनियाँ पक्षले पूर्वाधार बनाइरहेको छ । द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार ‘कोरला नाका’मा चिनियाँ पक्षले भन्सार लगायतको प्रयोजनका लागि विशाल भवन निर्माण गरिसकेको छ ।

 

सिमानामा आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै चीनले सुरक्षाका लागि पुलिससँगै सीमा नजीकै सेना समेत परिचालन गरिसकेको छ । नाका सञ्चालनकै लागि चिनीयाँ पक्षबाट नाकासम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेको छ । यहाँ नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माण शुरु समेत हुन सकेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि कोरला नाका सञ्चालनबारे चौतर्फी चासो बढे पनि नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी र पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले आवश्यक कदम अघि बढाउन नसकेको लोमन्थाङ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष हिम्जिङ दोर्जे विष्टले बताउनुभयो ।

 

“नाका सञ्चालनको चासो सबैतिर छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई आफ्नो अभिन्न एजेण्डा बनाएका छन्, पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारकै चासो रहनु जरुरी छ,” विष्टले भन्नुभयोे । अहिले कोरला नाकामा २४ नम्बरको स्तम्भ बाहेक सिमानामा नेपाली पक्षको कुनै पनि संरचना छैन ।

 

सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार निर्माण र प्रवन्ध नहुँदा नाका सञ्चालनबारे आशङ्का उत्पन्न भएको पोखराबाट कोरला नाकामा पुग्नुभएका बलबहादुर थापाले बताउनभुयो । “चीनले आफ्नो भूमिलाई तारबार गरेर सुरक्षा गरेको छ, सुरक्षाको प्रवन्ध सँगै भवनहरु पनि बनाइसके, हाम्रो भूमिमा न त सीमामा सुरक्षा गस्ती छ, न राष्ट्रिय झण्डा नै फहराइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ को जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुई पटक मात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँ व्यापारीले सामान किनबेच गर्दैआएका छन् । यो नाकासँग उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर जोडिने भएकाले नाका सञ्चालनमा आए मुस्ताङ मात्रै नभएर गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तर–देशीय व्यापार र पारवहनको भरपर्दो ‘भाग्यरेखा’ तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

प्रदेशद्वार बनाइने

 

पछिल्लो समय निकै चासोको विषय बनेको कोरला नाकामा लोमन्थाङ गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गाउँपालिकाले प्रदेशद्वार निर्माणका लागि रु १ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरेको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष विष्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कोरला नाकामै आकर्षक द्वार बनाउने तयारी गरिएको छ । हिमाली मरुभूमि र हिमशृङ्खलाको अवलोकनका लागि नाकासम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने क्रम बढेपछि प्रदेशद्वार निर्माण गर्न लागिएको हो ।

 

कुराले मात्रै नाका खुल्दैन

 

कोरला नाका सञ्चालनका लागि काम भन्दा बढी कुरा मात्रै भएको लोमन्थाङका स्थानीयवासीको गुनासो छ । मुस्ताङको मात्रै नभएर साविक धवलागिरि क्षेत्रसँगै गण्डकी प्रदेशकै भाग्यरेखा मानिएको यस नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको सुस्तता प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको लोमन्थाङका स्थानीय अगुवा ज्ञानेन्द्र विष्टले बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका विष्ट नाका खुलाउने सन्दर्भमा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर आवश्यक काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “कोरला रणनीतिक र व्यापारिक महत्वको नाका हो, यसलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन सके यसले मुलुककै लागि हित गर्छ, नाका खुल्ने आशा त छ तर, पूर्वाधार नभएसम्म कुराले मात्रै नाका खुल्न सक्दैन,” बिष्टले भन्नुभयो ।

 

नाकालाई लक्ष्य गरी चीनले ९० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेको भए पनि नेपाली पक्षबाट भने पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन पुगेको मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताउनुभयो । “चीनले सबै पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ, अब नेपाली पक्षले पूर्वाधार निर्माण र एक चीन नीतिमा विश्वस्त बनाउन सक्यौँ भने कोरला नाका निकट भविष्यमै खुल्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो । केही समय अघि भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण टोलीमा समेत सहभागी तुलाचनले चिनियाँ पक्ष कोरला नाका सञ्चालन गर्न आतुर रहेको पाएको बताउनुभयो ।

 

 

नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न आफूले अर्थमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदैआएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारले कोरलासँगै चीनसँग जोडिएका चार वटा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन भित्री रुपमा आवश्यक कार्यलाई अघि बढाएको प्रतिक्रिया पाएको तुलाचनले जानकारी दिनुभयो । नाका परिसरमा एकीकृत भन्सार कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि करीब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न भैसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ ।

सशस्त्रको पोष्ट स्थापना गरिने

 

कोरला नाका सञ्चालनका लागि पूर्वाधार सँगै सुरक्षा बन्दोबस्तलाई समेत अघि बढाइएको छ । अहिले लोमन्थाङमा सीमा प्रहरी चौकी र छोसेरको नेचुङमा इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ । सीमा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि १४ किलोमिटर यता नेचुङ्गमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोष्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, बोर्डर आउट पोष्टको रुपमा सशस्त्रको पोष्ट राख्न जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत निर्णय भई गृहमन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । तत्काललाई सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प नेचुङ्ग भन्सार कार्यालय र क्वारेन्टाइन भवनमा राख्ने प्रवन्ध मिलाइने भएको बुझिएको छ । तिहार लगत्तै पोष्ट राख्ने तयारी गरिएको छ । उक्त पोष्टले सीमा स्तम्भको सुरक्षासँगै राजश्व चुहावट रोक्न गस्ती गर्नेछ । पोष्टका लागि जग्गा प्राप्त भैसकेको छ । नेचुङमा सशस्त्रसँगै नेपाल प्रहरी, भन्सार, जाँच स्थल लगायतको छुट्टाछुट्टै भवनका लागि १५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न भैसकेको छ ।

 

उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भू–भागमा पर्ने लोमन्थाङको लुंखुफाँटमा नेपाली सेनाको शिविर स्थापना भइककेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले लोमन्थाङस्थित सीमा प्रहरी चौकीलाई ‘क’ श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयको रुपमा स्तरवृद्धि गर्न र इलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरलाई सीमा प्रहरी चौकीको रुपमा रुपान्तरण गरी पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

 

चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त छ । कोरला नाका सञ्चालनको बलियो आधारको रुपमा लिइएको यो सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनामा ढिलाइ हुँदा यस क्षेत्रका सरोकारवाला चिन्तित छन् । आयोजना अन्तर्गत बेनी–जोमसोमको ७६ किलोमिटरको सडकमा विभिन्न चार वटा प्याकेजमा सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्न शुरु गरिए पनि निर्माण कार्य सुस्त छ । यस खण्डमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको योजनालाई गति दिन आयोजना र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिएको जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

 

बेनी–जोमसोम खण्डसँगै जोमसोम–कोरला खण्डको सडक स्तरोन्नति कार्य समेत सुस्त छ । एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डमा सात वटा प्याकेजसहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको भए पनि समर–भेङ्गे र चराङ–छोसेर खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम सुस्त रहेको तुलाचनले जानकारी दिनुभयो ।

 

छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर स्तम्भसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम मात्रै सकिएको छ । बेनी–जोमसोम सडक र जोमसोम–कोरला सडक ११÷११ मिटर चौडाइका हुन् ।

रासस


४ कार्तिक २०७६, सोमबार १३:२० मा प्रकाशित