काॅग्रेसको ठम्याई : २१ महिनामा सरकारको २१ कमजोरी (पूर्णपाठ सहित)

दूरबिन नेपाल     ३ मंसिर २०७६, मंगलवार १३:०४    

काठमाडौ । नेपाली काॅग्रेसले सरकारको २१ महिनामा २१ कमजोरी सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काग्रेसले सरकारका असफलताको चाॅङ्ग नै देखाएको हो ।

 

पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकास शर्माले सरकारको असफता नाप्न उपनिर्वाचन उपयुक्त समय हुने बताए । उनले नेकपाको सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाए ।

 

शर्माले सरकारले एक पछि एर्को झुट बोलेको दावी गरे । सरकारले युवाहरुलाई बेल्चा थमाएर रोजगारी दिएको भन्ने भ्रम फैलाएको बताए। रोजगारीकै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले काम गर्ने वातावरण नदिएर युवा विदेशीनु पर्‍यो भन्ने भ्रम हटाउन आग्रह गरे। बाध्यताका कारण युवाहरुलाई तत्कालीन अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु परेको उनको भनाइ छ।

 

उनले खाडी मुलुकमा बसेर युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको बताए। सात समुन्द्र पारी रोजगारी गरेरै भएपनि देशलाई योग्दान पुगेको बताए। तर, रेमिट्यान्समा गौरव गरेर देश संमृद्ध नबन्ने स्वीकार पनि गरे।

 

‘रेमिट्यान्समा गौरव गरेर मुलुक सम्मृद्ध बन्न सक्दैन्। तर तत्कालीन अवस्थामा रोजगारी दिने बाध्यताको ढोका खोल्दा हजारौं युवाको जीवन बनेको छ। हिंसामा मूलुक ढल्यो, भूकम्पमा ढल्यो, भारतको नाकाबन्दीमा पनि तर त्यही रेमिटेन्सले उठ्यो,’ उनले भने।

 

काॅग्रेसले उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार स्वरुप एउटा पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। जसमा काॅग्रेसले अहिले सम्म गरेका उपलव्धी र नेकपा सरकारका कमजोरी बुद्दागत रूपमा समेटिएको छ ।

 

काॅग्रेसले जारी गरेको पुस्तिकाको पूर्णपाठ 

 

नेपाली कांग्रेसको आह्वान
उपनिर्वाचन—२०७६

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सम्बन्धित मतदाताहरुसँगै समस्त नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा नेपाली कांग्रेस जय नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछ ।

 

लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा उपनिर्वाचनले विशेष महत्व राख्दै आएको छ । उपनिर्वाचन परिणामले समग्रमा राष्ट्रिय राजनीति, प्रतिपक्ष र सरकारको आगामी दिनको भूमिकामा— सकारात्मक प्रभाव राख्न सक्दछ । सरकारलाई सच्याउने भूमिका उपनिर्वाचनको परिणामले गर्न सक्दछ ।

 

उपनिर्वाचन : मतदातालाई विशेष अवसर

 

गत निर्वाचनदेखि उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा सरकारको पाँच वर्षे अवधिको २१ महिना पुरा हुँदैछ अर्थात दुई तिहाइको सरकारको निर्धारित अवधिको एकतिहाइ समय सकिदैछ । उपनिर्वाचन केवल १ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ३ प्रदेश सभा सदस्य, १ उपमहानगरपालिका प्रमुख, ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष र ४३ वडा अध्यक्षको गरेर केवल ५२ पदका लागि हुँदैछ तर समग्रमा सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य दलसँगै मतदाताका लागि पनि परीक्षा र अवसरको घडी हो— उपनिर्वाचन । परिणाम पश्चात कुन दल कति स्थानमा विजयी भयो कसको कति मत बढ्यो या घट्यो भन्ने गणितिय तथ्यमा मात्रै होइन सारमा यसले प्रवाह गर्ने सन्देशले अर्थ राख्दछ ।

 

अतः उपनिर्वाचन मूलतः मतदाताका लागि विशेष अवसर हो, सहि सन्देश प्रवाह गर्ने । त्यसैले उपनिर्वाचनलाई एक ढंगले जनमत सर्भेक्षणका रुपमा लिइन्छ । त्यो जनमतलाई विश्लेषण गरेर आफ्नो भूमिकालाई परिमार्जित गर्न मार्ग प्रशस्त हुन्छ । अत प्रतिपक्षी दलका पक्षमा उपनिर्वाचनको परिणाम आउँदा प्रतिपक्षी दललाई मात्रै होइन सत्तारुढ दललाई पनि लाभ पुग्छ किनकी त्यसले सरकारलाई सच्चिनै पर्ने सन्देश मिल्छ र सच्चिन दवाव सृजना गर्दछ ।

 

त्यसैले मंसिर १४ गते मतदानमा सामेल भएर आफ्नो मत प्रकट गर्न हामी आदरणीय मतदाताहरुमा अपिल गर्दछौं । मतदान गर्नु अघि यो समीक्षा गर्न आग्रह गर्दछौं— वर्तमान सरकारको २१ महिनाको गतिविधिप्रति के तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? कम्युनिष्ट सरकार बनाउँदा तपाईले देख्नु भएका सपनाहरु के यस्तै वेथितिपूर्ण थिए ? मतदाताले गहिरो विश्लेषण गरेर मत प्रकट गर्न सक्दा उपनिर्वाचन मार्फत सार्थक सन्देश प्रवाह हुन सक्दछ । सन्देशलाई आत्मसाथ गरेर परिस्कृत ढंगले अघि बढ्न हामी सबैका लागि अवसर हो यो ।

 

प्रतिपक्षका रुपमा हाम्रो २१ महिना

 

०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको म्याण्डेटलाई शिरोधार्य गरेर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सडक र सदन दुवै ठाउँमा रेलिङ देखि कुर्सी र रोष्ट्रमसम्म तोडफोड गर्ने, ध्वंशमा विश्वास गर्ने प्रतिपक्ष हेर्न वाध्य हुँदै आएको हाम्रो समाजले कांग्रेसको सालिन र जिम्मेवार प्रतिपक्षीय भूमिकालाई कमजोर भूमिकाका रुपमा टिप्पणी गरेकोपनि हुन सक्छ । तर शान्ति स्थापना, नयाँ संविधान घोषणा र निर्वाचन मार्फत तीन तहको सरकारको अस्तित्व निर्माण गरेर ऐतिहासिक दायित्व पुरा गरेको कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य ठान्यो र त्यही कर्तव्य उपनिर्वाचन अघिको २१ महिनामा निर्वाह गरिरहेको छ ।

 

यो अवधिमा वर्तमान सरकारका अनेक जनविरोधी कृयाकलाप प्रकट भएको साक्षी सिंगो देश छ । त्यसको प्रतिरोधमा सडक अवरुद्ध गर्नेदेखि नेपाल बन्द सम्मका कार्यक्रम गरिनुपर्छ भन्ने कयौंको अपेक्षा हामीले पायौं तर संसदमा सालिन भूमिका र सडकमा केही सांकेतिक प्रर्दशन मात्रै गर्यौं हामीले । जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएको दललाई काम गर्न प्रतिपक्षका कारण कुनै असहजता नहोस् भन्ने सर्तकता एकातर्फ हामीले राख्यौं भने अर्कातर्फ कम्युनिष्ट पार्टीलाई विश्वासको मत दिने मतदाताको विश्वास विपरीत कम्युनिष्ट सरकारले गरेका गलत कामहरु सार्वजनिक रुपले उजागर गर्दै आयौं । उपनिर्वाचनको मैदानमा आदरणीय मतदाताले यो अवधिमा प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिकाको समिक्षा गर्नु हुनेनै छ । प्रतिपक्षको भूमिकाले नागरिक जीवनलाई कंहिपनि कुनैपनि असर पक्कै परेको छैन भन्ने हाम्रो विश्वासका वावजुद आम नागरिकको भावना बमोजिम हाम्रो भूमिकालाई आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ ।

 

ऐतिहासिक तथ्य स्मृति : सबै राजनैतिक जटिलताको हल कांग्रेसको नेतृत्वमा

 

२१ महिना अघि नेपाली कांग्रेसले सरकार हस्तान्तरण गरिरहँदाको परिदृश्य यतिवेला स्मरण गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र उसको नेतृत्वको सामु आज त्यस्ता जटिलता छैनन् जो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सामना र समाधान गर्नु परेको थियो ।

 

एक दशक लामो हिंसा अन्त्य गरेर शान्ति प्रकृया अघि बढाउँदै संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिरहँदा मुलुकको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको थियो र त्यो ऐतिहासिक कार्यभार प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नायकत्वमा पुरा भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो दल बनेपछि चार वर्षमा चार कम्युनिष्ट नेता प्रधानमन्त्री बन्नु भयो तर उहाँहरुको नेतृत्वमा नेपालको संविधान बनेन । त्यस्तो असफलता चिर्न कांग्रेसनै सक्षम भयो । दोस्रो संविधानसभामा मतदाताले कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाएपछि प्रधानमन्त्रीका रुपमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सफल नेतृत्वमा नेपाल देशले संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान प्राप्त गर्यो ।

 

तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अभिभारापनि नेपाली कांग्रेस कै नेतृत्वमा पुरा भयो । संविधान जारी हुँदा कतिपय प्रश्नमा असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेको तराई–मधेश लगायतको भू–भागका नागरिक र स्थानीय राजनैतिक दलहरु समेतलाई विश्वासमा गाँसेर वर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सफल नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसरी शान्ति स्थापना, संविधान निर्माण र निर्वाचन गराउने राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गरेर नेपाली कांग्रेसले देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सहज मार्गमा ल्याई पुर्यायो । यसरी प्रधान राजनैतिक जटिलताहरु हल गरिसकेर नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई सरकार हस्तान्तरण गरेको थियो ।

 

इतिहासकै सबैभन्दा सहज र अनुकूल राजनैतिक वातावरण प्राप्त गरेको नेकपाको सरकारले यो २१ महिनामा त्यो वातावरणको सहि उपयोग गरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्ने शासकीय योग्यता प्रस्तुत गर्न के सक्यो ? उपनिर्वाचनको यो समयखण्डमा यसको वस्तुगत समिक्षा गर्न हामी सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाता सँगै स्वदेश र विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीमा आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

 

समृद्धिको सैद्धान्तीक पृष्ठभूमि

 

नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको अवधारणागत र संरचनात्मक आधारशीला नेपाली कांग्रेसले खडा गरेको हो । हाम्रो पार्टीका मूर्धन्य नेताहरुले आरम्भ, अवलम्वन र अभ्यास गरेका आर्थिक नीतिहरुको उल्लेख्य योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ । वीपी कोइरालाको समाजवादको मुलुक सापेक्ष व्याख्याका अतिरिक्त सुवर्णशम्शेरले अभ्यासमा ल्याएको विनियोजित वार्षिक बजेट प्रणाली र योजनावद्ध विकास, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले अघि सारेको राजनीतिक क्रान्तिका उपलव्धिलाई आर्थिक क्रान्तिद्वारा संस्थागत गर्नु पर्ने अवधारणा, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अपनाएको विश्व परिस्थिति अनुरुपको उदार आर्थिक नीति, कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफैँ उदाहरण बनेर प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक पारदर्शिता, इमान्दारी र शासकीय स्वच्छता, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा लागू भएको संघीय, समावेशी र समाजवादी लक्ष्यको संविधान तथा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको तीनवटै तहको निश्पक्ष चुनाव र तिनले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वैधताले मुलुकको आर्थिक विकास र त्यसको लाभलाई न्यायोचित वितरण गर्नका लागि सबल, महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक जग निर्माण गरेको छ ।

 

नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसंग सार्थक अन्तरक्रिया गराइराख्ने, राज्यले नियमनकारी सहजकर्ताको भूमिकामा लगानी, उत्पादन र बजार–केन्द्रित प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रलाई अग्रणी भूमिका दिने सिद्धान्तमा नेपाली काग्रेस अविचलित छ । ठूला पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक न्याय र सुरक्षाजस्ता जिम्मेवारीहरुबाट राज्यलाई विमुख नगराउने युगसापेक्ष एवं सन्तुलित समाजवादी अर्थराजनीतिक दर्शन कांग्रेसले बोकेको छ ।

 

कांग्रेसले लिएको अर्थराजनीतिक दर्शनलाई गलत भनेर व्याख्या चुनावका मैदानमा सदैव गर्ने तर सरकारमा पुगेपछि केही पपुलिष्ट कुरा गाँसेर त्यसैलाई पछ्याउने द्वैध चरित्र कम्युनिष्टहरुले देखाउँदै आएका छन् । कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्काव बमोजिम कम्युनिष्ट विश्वमा असफल ‘राज्य नियन्त्रित अर्थनीति’ अपनाउने अकांक्षा वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारमा देखिन्छ तर कांग्रेसले अपनाएको सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थराजनीतिक दर्शनबाट बाहिर जान सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न नेकपाको सरकारलाई विल्कुलै सहज छैन । संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख वाक्यांशले एक ढंगको भ्रममा कम्युनिष्ट पार्टीलाई लामै समयसम्म राखिरहन सक्छ तर समाजवाद उन्मुख शब्द र त्यसको स्पिरिट भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादको कांग्रेसद्वारा प्रक्षेपित लक्ष्य नै हो भन्ने सत्य, तथ्य र मुलुकको वास्तविकता हो भन्ने स्विकारोक्तिमा पुग्नुको अर्को विकल्प नेकपासँग छैन । अधिनायकवादी आकांक्षा त छ तर कम्युनिष्ट दर्शनको दुर्भाग्य नेपाल देशमा कांग्रेस पनि छ र नविन ढंगले उठ्ने क्रममा छ ।

 

त्यो भ्रम जसलाई क्रमश चिर्दैछौं हामी

 

नेकपाको सरकार बनेपछि हालसम्मका राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धीहरुको जगमा अगाडिको यात्रा तय गर्ने दृढता र सुसंस्कृत व्यवहार भन्दा ठिक विपरीत दुईवटा प्रवृत्ति अघिल्तीर आयो । पहिलो प्रधान राजनैतिक उपलब्धीहरु हासिल गर्न नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग एक ढंगको द्वन्द बढाएर जाने र जनताले सरकार बनाउन दिएको म्याण्डेटलाई क्रमश एकदलीय अभ्यासको दिशातर्फ लक्षित गर्दै बढ्ने ।

 

दोस्रो, कांग्रेसका पालामा देशमा आर्थिक समृद्धिको दिशामा कुनै काम भएको थिएन, देशको ढुकुटी नै रित्तो थियो र अर्थतन्त्र डांवाडोल थियो भनेर प्रचार गर्ने अनि ‘समृद्धि शून्यबाट शुरु हुँदैछ र इतिहास आजबाट प्रारम्भ हुँदैछ’ भन्ने भ्रम छर्ने । सरकार बने लगत्तै श्वेतपत्र मार्फत नकारात्मक सुचांकहरु मात्रै राखेर यही प्रयत्न गरियो । एक्काइसौं शताब्दीमा यस्तो भ्रम लामो समय टिक्न सम्भव थिएन टिकेन । यस बारेमा हामी तलका परिच्छेदहरुमा सविस्तार चर्चा गर्नेछौं ।

 

समृद्धिको पहिलो अध्याय : वीपीको कार्यकालमा कोरिएको थियो यसरी

 

०१५ सालको आम निर्वाचनमा विजयी भएर वीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । उहाँको नेतृत्वको सरकारले वीर्ता प्रथा, बेठ बेगारी, जमीन्दारी तथा राजा—रजौटाहरूको उन्मुलन गर्यो । गाउँका जनताको उत्थानका निम्ति ग्राम विकास योजना, सहकारी संस्थाहरूको गठन तथा जिल्ला विकास बोर्डको स्थापना ग¥यो । कृषि विकास तथा सिंचाईका धेरै परियोजनाहरू तथा सामन्ती प्रथाको समाप्तिका निम्ति भूमिसुधार तथा सहकारी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको थालनी भयो । उहाँकै पालामा देशमा उद्योग धन्दाको विकासका निम्ति औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापना, देशको प्रशासनिक ढाँचामा सुधार, देशभरिनै सडक यातायातको रेखांकन प्रारम्भ, श्रमिकहरूको न्यायोचित हक हितको निम्ति पहिलो पटक कारखाना ऐन निर्माण गर्ने तथा प्रगतिशील कर प्रणाली वीपीको नेतृत्वको सरकारले आरम्भ गरेको थियो । राष्ट्रिय उत्थान तथा प्रजातन्त्रको रक्षाको निम्ति सबल आधार शिक्षा नै हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास अनुरूप सरकारले देशभरिनै स्कूल, कलेज खोलिए त्यही कार्यकालमा नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको जग हालियो र नाम राखियो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।

 

जंगलको राष्ट्रियकरण वीपीकै नेतृत्वको कांग्रेसको सरकारले गर्यो । नेपालको आफ्नै वायुसेवा निगम स्थापना गरियो । सरकारले द्वैध मुद्रा प्रचलनलाई समाप्त गरी नेपाली मुद्राको प्रचलनमा विस्तार गर्यो । वीपी कोइरालाको नेतृत्व र नीतिले निरन्तरता पाएको भए नेपाल देश आज समृद्धिको अर्कै उचाइमा पुगेको हुने थियो । तर राजा महेन्द्रले सैन्य ‘कु’ गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेल पठाएपछि पञ्चायतको तीस वर्षे कालरात्रीमा मुलुक धेरै पछि पर्यो । त्यहि कालखण्डमा दुनियाँका कैयन देशले समृद्धिको दिशामा फड्को मारे । सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायतको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना गरेपछि बल्ल समृद्धि यात्राको दोस्रो अध्यायको ढोका खुल्यो, पञ्चायतले छोडेको जर्जर अर्थतन्त्रको जगमा ।

 

०४६ र ०७४ को चित्रमा छ यस्तो फरक

समृद्धिको दोस्रो अध्याय : पञ्चायतले के छाडेको थियो, हामीले के सुम्पीयौं

 

उपनिर्वाचनको अभियान क्रममा नेपाली कांग्रेस ती तथ्यहरुको स्मरण गराउन चाहन्छ की पञ्चायत जांदै गर्दा मुलुकको आर्थिक चित्र कस्तो थियो, नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा के कस्ता प्रगति भए र नेकपालाई हामीले सरकार हस्तान्तरण गरेको समयमा मुलुकको के कस्तो अवस्था हस्तान्तरण गरेका थियौं ।

 

राजनैतिक रुपमा नेपाली कांग्रेसले सबै प्रतिकूल परिस्थितिको अन्त्य गरेर नेकपालाई राज्य सुम्पिएको वातावरणमा शान्त त थियो नै समृद्धिको दिशामा तिव्र ढंगले अघि बढ्न सहज, अनुकुल र उर्वर समय समेत थियो ।

 

वुंदा वुंदामा संक्षिप्तमा यी दृश्य र तथ्य हेरौं ।

राजश्वको आकार : पञ्चायती व्यवस्थाले जांदै गर्दा १२ अर्बको राजश्व छाडेको थियो । त्यतिको दुब्लो आर्थिक क्षमतालाई भरथेग गर्दै, हिंसा र अस्थिरताका बीचमा पनि बढोत्तरी गर्दै ७०० अर्ब माथिको आकार नेपाली कांग्रेसले हस्तान्तरण ग¥यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई । अर्थात अढाई दशकको बीचमा ६२ गुणाले राजश्व वृद्धि गराएको अवस्था ।

 

ड्ड आर्थिक वृद्धिदर— अस्थीरता, दश वर्षे हिंसा, शाही कू, भूकम्प, भारतीय नाकावन्दी आदिका बावजुद मुलुकले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लगालग दुई वर्ष हुँदै गरेको अवस्था नेपाली कांग्रेसले नेकपालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

ड्ड ढुकुटीमा मौज्दात रकम— नेकपाको सरकार बनेको दुई महिना पुग्दै गर्दा सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र मार्फत मुलुकको ढुकुटी रित्तो छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरियो । तर श्वेतपत्रमै उल्लेखित ‘पूँजीगत बजेट समेत खर्च हुन नसकेको’ वाक्यांशले श्वेतपत्र झुठो रहेको र ढुकुटीमा रकम मौज्दात रहेको पुष्टी गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गरिरहँदा मुलुकको ढुकुटीमा ३ खर्ब ६१ अर्ब रकम मौज्दात रहेको थियो भने १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चीति
थियो ।

ड्ड बजेटमा वाह्य निर्भरता :  पञ्चायतको विदाई लगतैका वर्षहरुमा ४५ प्रतिशत भन्दा माथिसम्म विदेशी सहायतामा निर्भर रहेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । कांग्रेसले नेकपालाई त्यो १५ प्रतिशत भन्दा तल आइपुगेको स्थिति हस्तान्तरण गरेको

छ ।

ड्ड गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ः पञ्चायतको अन्त्य हुँदै गर्दा ४९ प्रतिशत हामी नेपाली गरीबीको रेखामुनी थियौं । ०७३ सालको मसान्तमा आइपुग्दा यो संख्या २१ प्रतिशतमा झर्यो ।

 

ड्ड सडक निर्माणको तथ्याङ्क ः वीपीको पालामा केहि रेखाङ्कन भए तर त्यो जगमा टेकेर पनि ७ हजार ३ सय ३० किलोमिटर सडक मात्रै पञ्चायतले हस्तान्तरण गर्न सक्यो । तर कांग्रेसको नीति र नेतृत्वको परिणाममा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ सम्ममा सबै खालका गरेर ८१ हजार ३ सय ७१ किलोमिटर सडक देशमा निर्माण भएको छ । कालो पत्रे र ग्रावेल मात्रको कुरा गर्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतलाई हामीले ३२ हजार ६ सय ३९ किमी सडक निर्माण भइसकेको राज्य हस्तान्तरण गरेका छौं ।

 

ड्ड खानेपानी पुगेको आंगन ः पञ्चायतकालमा ३६ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी सुविधा पुगेको थियो । त्यसको दोब्बर भन्दा बढी ८४ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानीको सुविधा पुगेको तथ्यका बीच नेकपालाई हामीले सत्ता हस्तान्तरण गरेका थियौं ।

 

ड्ड विद्युत उत्पादन र विस्तारको तथ्याङ्क ः पञ्चायतको अन्त्य हुँदै गर्दा विजुली वत्ति हाम्रो देशको राजधानी र निश्चित सहरी क्षेत्रका घरहरुमा मात्रै बलेको थियो । त्यतिबेलाको जनसंख्याको ९ प्रतिशत घरमा विजुली पुगेको थियो तर कम्युनिष्ट पार्टीलाई हामीले सरकार हस्तान्तरण गरिरहँदा विुद्यतमा ७८ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगीसकेको छ । केवल २२७ मेगावाट विद्युत पञ्चायतले हामीलाई उपहारका रुपमा छाडेको थियो । तर हामीले ०७३ चैत्र भित्र ८५१ मेगावाटको उत्पादन भएको हाल ११८२ मेगावाट पुगेको तथा २०७६ चैत्रभित्र ४५६ मेगावाटको तामाकोशीले उत्पादन शुरु गरेपछि कूल १५३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भैसकेको हुने स्थिति हामीले हस्तान्तरण गरेका हौ । त्यही कालखण्डमा पिपिए भएका ३१८ वटा आयोजना पुरा हुन सक्दा २०८० भित्र थप ६०४४ मेगावाट उत्पादनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । यो सामान्य कुरा होइन । यसलाई सार्थक परिणाममा पु¥याउन आवश्यक अनिवार्य वातावरणको दायित्व नेकपा सरकारका सामु छ ।

 

प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतिका कारण मात्रात्मक रुपले कम हुन सक्ने वा कार्य तीव्रताका कारण केहि बढी हुन सक्ने स्थिति छंदैछ । तर मूल रुपमा तथ्य के हो भने एकातर्फ माओवादीको हिंसात्मक आक्रमणले विद्युत उत्पादनलाई गम्भीर असर पु¥यायो र अर्कोतर्फ संसदीय राजनीतिमा रहेर पनि अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजना माथि एमालेले गरेको घातका कारण पनि वाह्य लगानीकर्ताहरु नेपालको विद्युतमा लगानी गर्न हच्कीए । २५ वर्ष अघि अरूण तेस्रोको हत्या गर्नेहरुले नै अन्तत त्यसको जीवन सुनिश्चितताको खोजी गर्ने समय दुनियाँले हेर्दाहेर्दै आइपुग्यो ।

 

ड्ड शैक्षिक प्रगतिको तथ्य ः

(१) पञ्चायतले हामीलाई ५० प्रतिशत भन्दा कम नेपाली साक्षर रहेको देश छोडेको
थियो । कम्युनिष्ट पार्टीलाई हामीले हस्तान्तरण गरिरहँदा देशको साक्षरता प्रतिशत ९० प्रतिशत पुगेको थियो । १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समुहको यो तथ्याङ्क शैक्षिक क्षेत्रको तिव्रतर विकासबाट प्रभावित रह्यो ।

(२) प्राथमिक विद्यालयमा शुरु भर्नादर ६४ बाट ९७ प्रतिशत पुग्यो । एउटा कुनै विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएको घोषणा गरेर सामाजिक सञ्जालमा सस्तो प्रचार गर्ने कार्य भन्दा सरकारले समग्रको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ भन्ने गहनता आत्मसाथ गरेर गम्भीरतापूर्वक कार्य गरे २०८० भित्रैमा शतप्रतिशत बालबालिकालाई प्रारम्भिक विद्यालयमा भर्ना गर्न सकिने व्यवहारिक वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

(३) पञ्चायतलाई विदाई गर्दागर्दै देशमा १ हजार ९ सय ५९ वटा माध्यमिक विद्यालय थिए । ०७३ को अन्त्यको तथ्याङ्क भन्छ देशमा पञ्चायतको झण्डै दोब्बर अर्थात ३ हजार ५ सय ९६ वटा माध्यमिक विद्यालय पुगेका छन् ।

(४) चिकित्सा र इञ्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थी संख्या पञ्चायतको अन्त्य हुँदै गर्दा केवल ५ सय ७९ मात्र थियो । त्यतिबेलाको हजार भन्दाको कम संख्या यतिबेला ७५ गुणाले वृद्धि भएको छ । यसको अर्थ हो त्यहि अनुपातमा मेडिकल कलेज र इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानहरुको वृद्धि भएको छ । यद्यपि संख्या वृद्धिसँगै बढेका चुनौति र विसंगतिहरुको निदानका लागि अलग प्रयत्नहरुको विशेष आवश्यकता छँदैछ ।

ड्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगतिको तथ्य ः

(१) पञ्चायतको अन्त्य हुँदै गर्दा केवल १०९८ वटा स्वास्थ्य चौकी थिए । जबकी चार हजार जति गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतहरु थिए त्यतिबेला । झण्ड चार गाउँ बराबर एउटा स्वास्थ्य चौकी थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकारले एक गाविस एक उपस्वास्थ्य चौकीको नीति लिएपछि ४ हजार १ सय १६ वटा उपस्वास्थ्य चौकीको स्थापना हुन पुगे ।

(२) उपस्वास्थ्य चौकीहरुको विस्तारले बाल र मातृ मृत्यु दरमा व्यापक कमी गर्न सफलता मिलेको छ ।

(३) कांग्रेसको नीतिका कारण स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ । निश्चित जिल्लामा अभ्यास पश्चात यो कार्यक्रम क्रमश देशव्यापीको चरणमा छ ।

(४) किड्नी प्रत्यारोपण निःशुल्क, मुटुको भल्भ निःशुल्कका अलवा कयौं रोगका औषधी निःशुल्क वितरण कांग्रेस कार्यकालबाट राष्ट्रव्यापी बन्न पुगेको छ ।

(५) स्वास्थ्य क्षेत्रका यी समग्र प्रगतिको व्यवहारिक परिणाम जीवन बाँच्ने औसत आयुमा देखिएको छ । पञ्चायतकालमा नेपालीको औसत आयु केवल ५४ वर्ष थियो । तर कम्युनिष्ट पार्टीलाई कांग्रेसले सत्ता सुम्पदै गर्दा औसत आयु ७० वर्ष भन्दा माथिको उकालोमा पुगेको छ ।

ड्ड रोजगारी सृजना ः कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले कुनै एक रोजगार कार्यक्रमका नाममा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर मकै गोड्ने, सडकका गाई धपाउने र नाली सफा गर्ने आदि ‘रोजगारीको सृजना’ गरेर जग हँसाउने कार्य गरेको छ । रोजगारी त त्यो हो जसले एकदिने पिकनिकको क्षणिक मनोरञ्जन— होइन एउटा सिंगो जीवनलाई निर्वाह गर्न सक्ने गरी स्थायी प्रबन्धको बन्दोबस्त गर्छ ।

पञ्चायतको विदाईपछि नेपाली कांग्रेसले लिएको नीतिका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अनेकौं प्रतिष्ठान स्थापना भए जसले हजारौं रोजगारी सृजना ग¥यो । बैंक र वित्तिय संस्था पञ्चायतकालमा केवल ५ वटा थियो । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ पुरा हुँदै गर्दा त्यो संख्या ११७ पुग्यो । स्वभाविक छ त्यसबाट रोजगारी सृजना भयो । १ हजार ९ सय ५९ माध्यमिक विद्यालयबाट त्यो संख्या ३ हजार ५ सय ९६ पुग्यो । त्यसबाट हजारौँलाई रोजगारी मिल्यो । स्वास्थ्य चौकीहरु, संचार माध्यमहरु र एयरलाइन्सहरुको विस्तारले पनि हजारौंको हातमा काम दियो । माओवादी हिंसाले रोजगारी सृजनाको यात्रामा ध्वंसात्मक ढंगले असर नपु¥याएको भए मुलुकमा वेरोजगारीको विकराल स्थिति सायद बन्ने थिएन । वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोल्नै पर्ने हाम्रो वाध्यात्मक रोजाईले पनि लाखौं युवाका हातमा सात समुन्द्रपारी सहि, रोजगारीको प्रबन्ध कांग्रेसकै पहल र नेतृत्वमा हुन सक्यो ।

हिंसा र अस्थिर राजनैतिक वातावरणको प्रतिकुलता बीच पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले यतिको प्रगति गर्नु चानचुने कुरा होइन ।

कांग्रेसले असहज वातावरणमा पनि समृद्धिका दिशामा कयौं कामहरु सम्पन्न ग¥यो । अब परीक्षा कम्युनिष्ट पार्टीको शुरु भएको छ । तर बितेको २१ महिनामा त्यो दिशामा सुखद संकेत देखिएको छैन ।

 

कम्युनिष्ट सरकारको २१ महिना २१ असफलता

 

पाँच वर्षका लागि गठन भएको सरकारको सफलता र असफलताको समग्र मूल्याङ्कन पाँच वर्ष पुग्दै गर्दा नै हुने हो । तर विहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनिएझै दुइतिहाईको सरकारको ५ वर्षको तीन भाग मध्ये एक भाग अर्थात २१ महिना अर्थात एक तिहाइ समय सकिइसकेको छ र यो अवधिले बाँकी दिउँसो र साँझका लागि परिणामुखी सुखद संकेत विल्कुलै दिएको छैन ।

 

उपनिर्वाचनमा मतदान गर्नु अघि मतदाताले २१ महिनामा सरकारको २१ असफलतालाई गहिरोसँग केलाउन जरुरी छ ।

 

(१) राष्ट्रियताको प्रश्नमा असफलता
भारत सरकारले हालै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको अविभाज्य कालापानी लगायतका भूमिहरु त्यसभित्रै कोरेको छ । हाम्रो पश्चिमी सिमा महाकाली नदि हो र त्यस पूर्वको कालापानी लगायतका हाम्रा भूभागबाट भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता हुनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रष्टसँग राखेको छ । ती भूभाग फिर्ता लिन कम्युनिष्ट सरकारलाई कांग्रेसले सम्पूर्ण रुपले साथ दिने सार्वजनिक घोषणा पनि हामीले गरिसकेका छौं । तर राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनैतिक पहल मार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ ।

 

(२) संविधानका प्रति अपनत्वको दायरा विस्तारमा असफलता !
वर्तमान संविधान जारी गर्दा हामीले क्रमश यसलाई संशोधन गर्दै अपनत्वको दायरा विस्तार गर्दै अघि बढ्ने सहमति र संकल्प गरेका थियौ । तर कम्युनिष्ट सरकार तराई–मधेश लगायतको भूमागमा रहेका असन्तुष्टीको हल गर्न र संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्न असफल भएको छ ।

 

(३) सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्योलमै असफलता !
दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनको सरकार पार्टी एउटा बनाइसके पनि प्रष्ट सैद्धान्तिक चित्र र चरित्र प्रस्तुत गर्न यो २१ महिनामा असफल देखिएको छ । एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई ‘फ्युजन’ गर्ने नाममा भएको ‘कन्फ्युजन’ लाई लामो समय राख्नु र सत्ता संचालन क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठा भन्दा कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावले भूमिका राख्नु सरकारको असफलताको प्रारम्भिक र अन्तत भविष्यमा अन्तिम कारक बन्ने देखिन्छ ।

 

(४) संघीयताका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न असफलता !
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीयताको घोषणा, संघीयता सहितको संविधान निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २१ महिना पुगीरहँदा अझै पनि प्रदेशहरुको नामाकारण र राजधानी निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छैन । यद्यपि यो अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई छ तर ढिलाई भइरहँदा राजनैतिक सहजीकरणको नैतिक दायित्ववोध संघीय सरकारले नगर्नु अस्वभाविक देखिन्छ ।

संघीयताको मर्म बमोजिम प्रदेश सरकारहरुलाई आवश्यक अधिकार, पर्याप्त बजेट र कर्मचारी समायोजनको सहजतामा केन्द्र सरकारले उदार ढंगले सहजीकरण नगरिदिंदा प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति आयो । केन्द्र सरकारको असफलता त यो प्रसंगमा गाँसिन्छ नै हाम्रो निष्कर्ष छ केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट दर्शन बोकेको सरकार संघीयताप्रति इमान्दार
छैन ।

 

(५) कुटनैतिक मामीलामा अपरीपक्वता !
कालापानी प्रकरणमा त सरकारको वक्तव्य मात्रैको भूमिका देखिएकै छ । उच्च राजनैतिक र कुटनैतिक पहलको योग्यता देखिएको छैन । कुटनैतिक मामीलाको सन्तुलित भूमिकामा यो २१ महिनामा सरकार प्रायश असफल प्रमाणित भएको छ । शुरुवातमा भेनेजुएला प्रकरणमा सरकार र सत्तारुढ नेकपाको दृष्टिकोणनै सत्तारुढ दलभित्रै विवादको विषय बन्न पुग्यो । केही समय अघि सी विचारधाराको प्रशिक्षणसम्मको विषयमा सरकारले देशलाई अस्पष्ट स्पष्टीकरणका साथ गुमराहमा राखेको छ ।

 

(६) विप्लव प्रकरण ः असफलताको फरक पाठ !
विप्लव समुहको हिंसा र चन्दा आतंकप्रति हाम्रो प्रष्ट विमति छ । तर सरकारले निषेधको मार्ग अख्तीयार गर्दा त्यसले समाधानलाई भन्दा द्वन्दको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पु¥याएको छ ।

 

(७) शान्ति सुरक्षा ः निर्मला प्रकरणमा हरायो सरकार !
यो २१ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ मा दुई जनाको हत्या भयो । नेपाली कांग्रेसका ४ युवा कार्यकर्ताले रोल्पा, रुपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारुढ नेकपाकै कार्यकर्ताहरुको हातबाट जीवन गुमाएका छन् । यस बीचमा कयौं बलात्कार, हत्या र एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् ।

कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा त सरकार सम्पूर्ण रुपले असफल प्रमाणित भएको छ ।

 

(८) मूल्य वृद्धि ः धरहरा ढलेर हुनुपर्छ सगरमाथा उक्लियो महंगी !
एकदिन कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्नेछ र बजार मूल्य पुरै नियन्त्रणमा आउनेछ भनेर देखाइएका सपनाहरुलाई अन्तत बजार भाउले सगरमाथा उक्लीएर खण्डीत गरेको छ । महंगी नियन्त्रणमा सरकार पूर्णत असफल भएको छ ।

 

(९) वाइडवडी लगायतको भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छलाङ !
कांग्रेस सांसदको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल एयर लाइन्सको वाइडवडी जहाज खरीदमा भ्रष्टाचार भएको विवरण बाहिर ल्याएको थियो । त्यसलाई लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत आवश्यक टुंगोमा पुग्न सकिने विधिलाई अतिक्रमण गरेर सरकारले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ढाकछोपका लागि छानविन आयोग बनायो । त्यो आयोगको अस्तित्व यतिबेला वेपत्ता छ । यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचार प्रकरणका कारण इतिहासमै बढी भ्रष्टाचारको रेकर्ड यो अवधिमा कायम भएको छ ।

 

(१०) बुढी गण्डकी ः कम्युनिष्ट सरकारको राष्ट्रघात !
नेपाली आफैले निर्माण गर्ने भनेर डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम अर्बौ पुगेसकेपछि एकाएक एक विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा सुम्पिनु कुनै जिम्मेवार राष्ट्रवादी कदम थिएन । यसले बुढी गण्डकी परियोजनाको भविष्यलाई सम्पूर्ण रुपले अन्यौलमा धकेलेको छ ।

 

(११) मेलम्ची परियोजना माथि खेलवाड !
नेपाली कांग्रेसले नेकपालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दैगर्दा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको थियो । नेकपाको सरकार बनेपछि बाँकी रहेको १० प्रतिशत काम पुरा गरेर काठमाडौँमा केही महिना भित्रै पानी आउनेछ भन्ने सपना विपरीत सत्तारुढ पक्षको गतिविधिकै कारण अन्तत मेलाम्ची परियोजना पुरा हुन अझै समय खर्चिनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।

 

(१२) निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौल !
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नैपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको रुख काट्नैपर्छ । त्यसमा हाम्रो असहमति छैन तर एयरपोर्ट सिटीका लागि समेत रुख काट्ने प्रस्ताव आउनु, विवाद पश्चात उचित निष्कर्षमा पुग्न ढिलाई हुनु र लगानीका सम्बन्धमा गहिरो राष्ट्रिय विमर्श नहुनुका कारण निजगढ एयरपोर्टको भविष्य अन्यौलमा पर्दै गएको छ ।

 

(१३) चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न !
०४६ को परिवर्तनपछि मेडिकल कलेजहरुको विस्तारमा नेपाली कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले योगदान ग¥यो । कलेजहरुको विस्तारले अध्ययनका लागि बाहिर गइरहेका विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै अध्ययनको अवसर मिल्यो । तर संख्या विस्तारित भएपछि समयक्रममा समस्याको आकार पनि विस्तारित भयोे । चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा आवश्यक अध्यादेश कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी ग¥यो । तर पछिल्लो समय डा. गोविन्द के.सी.सँगको सहमति र अनियन्त्रित शुल्क विरुद्धको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकार असफल प्रमाणित भएको छ ।

 

(१४) सरकारको नियतले असफल संवैधानिक परिषद ∕
लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच महत्वपूर्ण निर्णयका विषयमा सामुहिक दायित्वबोध र सहकार्यको उद्देश्य साथ संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । नेकपाको सरकार बनेयताको यो २१ महिनामा त्यो परिषद संविधानले दिएको उपरोक्त गरिमाको भूमिका निर्वाह गर्न कम्युनिष्ट सरकारको नियतकै कारण असफल रहिआएको छ ।

 

(१५) शब्दमा प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा नियन्त्रण ∕
मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा प्रेसका सन्दर्भमा जे जस्ता कमजोरी भएका छन् तिनलाई सच्याउन हाम्रो पूर्ण साथ रहने अभिव्यक्ति संसदमा र सार्वजनिक रुपमै हामीले व्यक्त गर्दै आएका छौं । तर सरकार त्यसतर्फ गम्भीर त भएन नै मिडिया काउन्सील लगायतको विधेयक मार्फत संचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत हुन पुग्यो । कयौं पत्रकारलाई यस बीचमा आस्थाका आधारमा कार्वाही गरिएको छ र सरकार यो प्रकरणमा अभिभावकीय भूमिका निभाउन असफल प्रमाणित भएको छ ।

 

(१६) धर्मको प्रश्नमा होलि वाइन प्रकरण ∕
संविधानमा एक ढंगको व्यवस्था गरेर सरकार निश्चित धर्मको प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रममा सह–आयोजक बन्नु सामान्य नभई गम्भीर गल्ती थियो । सरकार निश्चित दलको गठन भए पनि मुलत सबै दल, सबै धर्म, सबै वर्ग र सबै समुदायको सरकार हो तर सरकारले आफ्नो साझा र उच्च गरिमालाई यो प्रकरणमा कायम राख्न सकेन ।

 

(१७) गुठी विधेयक ः जनशक्तिले झुकाएको सत्ता !
सरकारले गुठी विधेयक ल्याउँदा हजारौं नागरिक स्वतस्फूर्त रुपले सडकमा ओर्लिए । जनताको व्यापक विरोधले सरकार झुक्न वाध्य भयो । सरोकारवालाहरुसँग सामान्य छलफल समेत नगरी अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति थिएन ।

 

(१८) सामाजिक सुरक्षा कोष ः कर्म कसैको प्रचार कसैको !
प्रधानमन्त्रीको तस्वीर काठमाडौँ सहरको विजुलीका पोलहरुमा व्यापकसँग टाँगेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयलाई प्रचार यसरी ग¥यो मानौं यो यहि सरकारको भिजन र यहि सरकारको कार्यक्रम हो । तर वास्तविकता यो भन्दा विल्कुलै भिन्न थियो ।

कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसदमा प्रस्तुत एवं राष्ट्रपतिबाट त्यहि सरकारका पालामा प्रमाणिकरण भई ऐन बमोजिम त्यहि वर्ष अर्थात ०७४ मंसिर १ मा लागू भएको थियो । वर्तमान सरकारको कर्तव्य यसको कुशल व्यवस्थापनका लागि सार्थक संयोजनको थियो र हो ।

 

(१९) बालुवाटार काण्डमा लिलाम नैतिकता !
कम्युनिष्ट नेता प्रधानमन्त्री भएका बेलाको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अनि कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्का नेताका नाममा बालुवाटारको जग्गाको विवादास्पद प्रकरण बाहिरिएपछि सरकार बालुवाटार काण्डलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । बालुवाटारकै जग्गा समेत फिर्ता गराउन नसक्ने स्थिति बन्नु दुईतिहाईको सरकारका लागि लज्जास्पद घटना हो ।

 

(२०) कम्युनिष्ट पार्टी उकालो लाग्दा शेयर बजार ओरालो !
स्थिर सरकार बनेपछि शेयर बजार उकालो लाग्नुपर्नेमा कम्युनिष्ट सरकारकाप्रति विश्वासको ग्राफ उक्लीन नसक्दा शेयर बजार ओरालो लाग्यो । जिम्मेवार मन्त्रीले नै अनुत्पादक क्षेत्र करार गरिरहँदा त्यसले सहरीया मध्यमवर्ग मात्रै होइन शेयरमा आवद्ध रहेका ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गीय नागरिक पनि मारमा परे । २१ महिनाको अवधिमा मुलुकको आर्थिक इच्छाशक्तिमा बढोत्तरी या ह्रास के भएको छ भन्ने बुझ्न अर्थतन्त्रको ‘पल्स’ मानिने शेयर बजारको स्थिति हेरेर सरकारको असफलता सहज मापन गर्न सकिन्छ ।

(२१) असहिष्णु अभिव्यक्तिहरु ः अराजनैतिक चरित्र !
लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुका बीच ठूलो फरक हुन्छ भन्ने सत्य तथ्य बुझ्न नेकपाको सरकारको सामान्य समीक्षा नै पर्याप्त हुन्छ । यो सरकार निश्चयनै लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट निर्माण भएको हो तर विरोधका स्वरलाई सुन्नै नसक्ने प्रवृत्तिले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई खुला उजागर गरेको छ । विपक्षी दलहरुसँग लामो समयको संवादहिनता र निषेधाज्ञा मात्र होइन विरोध गर्नेहरु माथि जाइलाग्न गरिएका अपिल, अरिंगाल बन भनी कार्यकर्तालाई गरिएका उर्दी अनि बाँके, तनहुँ र चितवन लगायतका ठाउँमा गरिएका आक्रमणका घटना सत्ताको प्रेरणा र संरक्षणमै भएको देखिन्छ ।

तपाईको मत ः ‘आज रचनात्मक प्रतिपक्ष भोलि जिम्मेवार सरकार’ का लागि

अनेक जनविरोधी कार्य साथ असफलता व्यहोरिरहेको सरकारलाई सच्याउने दवाव सृजना गर्न उपनिर्वाचन एक महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । त्यसका लागि ‘रूख’ चिन्हमा मतदान गरेर मतदाताले आजको प्रतिपक्षलाई एकातर्फ राजनैतिक रुपले बल पु¥याउन सक्नु हुनेछ, अर्कातर्फ कांग्रेसको नेतृत्वमा देशले हासिल गरेका राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धी रक्षाका लागि साथमा उभिन सक्नु हुनेछ । उपनिर्वाचनमा तपाईको मतका प्रति हामी इमान्दार रहने छौ र तपाईका एक एक मतले देशलाई सहि मार्गमा लैजान योगदान गर्नेछ ।

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

नेपाली कांग्रेस निरन्तरताको एउटा नाम हो । लामो संघर्षको कथा बोकेका योद्धाहरुको उपहार हो । देशका लागि हाँसिहाँसि बलिदान गरेका शहीदहरुको नासो हो । वीपी कोइरालाको विचारको जगमा सदैव सहि विचार, बाटो र विश्वास हो । सबै राजनैतिक संकट हल गर्न समर्थ इतिहासको नायक मात्रै होइन, जिम्मेवार राष्ट्रवादको मार्गबाट भोलिको समृद्ध नेपालको भरोसा पनि हो ।

‘रूख’ चिन्हमा मत दिएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा विजयी गराउन हामी सबै आरदणीय मतदातामा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।

नेपाली कांग्रेस सदैव तपाईको साथमा,
गौरवमय इतिहासदेखि जिम्मेवार वर्तमान हुँदै उज्यालो भविष्यको
यात्रामा !

जय नेपाल !


३ मंसिर २०७६, मंगलवार १३:०४ मा प्रकाशित