स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै नीति छैन : मन्त्री ज्ञवाली

दूरबिन नेपाल     २८ पुष २०७६, सोमबार १५:५३    

 काठमाडौँ, २८ पुस : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै पनि नीति नरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ विषय कार्यक्रममा उहाँले सरकारले ल्याएको सूचना तथा प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न नभई सामाजिक सञ्जालबाट हुने विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्न भएको बताउनुभयो ।

“समाजमा सामाजिक सञ्जालका कारण विभिन्न किसिमका विकृति देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समाजलाई सही गतिमा लैजानका लागि कानून जरुरी छ, बरु सजाय कति हुनुपर्ने हो ?, संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा संसद्मा बृहत् छलफल हुने नै छ ।” शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा सरकार लागिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन पाँच सिद्धान्तबाट हेरिएको बताउनुभयो ।

 

मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, “ पाँच सिद्वान्त विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि÷सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना र न्यायप्रणाली हुन् ।” सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनाइएको समितिमा सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

दुई आयोगको ऐन संशोधनको अन्तिम तयारी रहेको र आज सातै प्रदेशमा सो ऐनसम्बन्धी छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयलाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने चाहना पनि छैन, कतिको परियोजना पनि चलिरहेको छ तर सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष सबै मिलेर शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम पूरा गर्नुपर्छ ।”

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो प्रतिवेदन तयार गर्दा बृहतरुपमा छलफल गरेर तयार गर्नुपर्ने र मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज तथा सरकारले मिलेर बनाउनुपर्नेमा जोड उहााले दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रको विकास र उन्नतिको मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण पाटाका रुपमा रहेको उक्त प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएपश्चात् मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले मानव अधिकारको संयन्त्रणका रुपमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले तेस्रो पटक आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीका क्रममा सो छलफलको आयोजना गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्रको सदस्यका हैसियतले नेपालले पहिलो पटक सन् २०११ मा र दोस्रो पटक सन् २०१५ मा नेपालको मानव अधिकारका बारेमा समिक्षा गरेको थियो । आगामी नोभेम्बरमा बुझाउने तेस्रो प्रतिवेदनका लागि आयोगले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका व्यक्तिसँग सुझाव लिएको थियो । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रतिवेदन बनाउन सबै क्षेत्रबाट सुझाव लिएर बृहत् छलफल गरेर मात्र तयार गर्न छलफल शुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
रासस


२८ पुष २०७६, सोमबार १५:५३ मा प्रकाशित