चर्चामा एमसीसी, भ्रम र यथार्थता : डा. अविन ओझा 

दूरबिन नेपाल     ३ माघ २०७६, शुक्रबार १४:३५    

डा. अविन ओझा

 

अहिले नेपाली राजनैतिक एरिनामा मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अर्थात एम.सी.सी. को बारेमा निकै रस्साकस्सी भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल यस विषयमा मौन जस्तै देखिएको छ । सत्तापक्षमा  भने निकै गर्मागर्मी बढेको छ । सत्तारुढ दलको सत्तासिन खेमा भने एम.सी.सी.लाई स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको वकालत गरि रहेका छन् ।

एम.सी.सी.लाई सदन बाट पारित गर्ने पक्षमा उभिएको छ । सत्ता बाहिर रहेको खेमा यसको जोरदार विरोध गरी रहेका छ । यो खेमाको दावी के छ भने एम.सी.सी., इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आई.पी.एस.) कै एक अंग हो । तर्सथ देशको सर्वभौमिकता, स्वधिनता, सैन्य सुरक्षा तथा आन्तराष्ट्रिय सम्वन्धको हिसावले एम.सी.सी.लाई स्वीकार्नु देशका लागि घातक एवम् र्दुभाग्य हुने जिकिर छ । जसका कारण आज आम जनतामा एम.सी.सी. निकै चासोको विषय बनेको छ । यस आलेखमा एम.सी.सी. सम्वन्धी विभिन्न सन्र्दभ–समाग्रीहरुको समीक्षा गरि यसका विषयमा केही पक्षहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।

 

के हो मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एम.सी.सी.)?

“मिलिनियम च्यालेञ्ज एक्ट–२००३” को परिधिमा रहि “मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट” को फण्ड मध्यम तथा न्यून आम्दानी भएका देशहरुको विकाशमा लगानी गर्न अमेरीकी काँग्रेसको द्धिदलीय सहमतीमा सन् २००४ देखी सुरुवात गरेको कार्यक्रम हो मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशा अर्थात एम.सी.सी. । रुलिङ्ग जस्टली अर्थात न्योयोचित सु–शासन, इन्भेष्टिङ्ग इन दियर पिपल अर्थात जनहितमा लगानी र प्रमोटिङ्ग इकानामिक फ्रिडम अर्थात आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रर्वद्धन मा प्रतिबद्ध देशहरुमा अमेरीकी सरकारले एम.सी.सी. कार्यक्रम मार्फत लगानी गर्न थालेको थियो । यसको कार्यक्रमको स्थापना ताका आन्तरकि द्धन्दमा फसेको ले यो कार्यक्रमको लागी नेपाल अयोग्य थियो । तर पछिल्लो समयमा नेपाल आएको राजनीतिक स्थीरता, लोकतन्त्रीक शासन व्यवस्था, र जनताको जिवनस्तर सुधारमा देखाएको प्रतिबद्धताका कारण नेपालले यस कार्यक्रमको लागी योग्य भयो । सोही अनुरुप सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा एम.सी.सी. कमप्याक्टस् कार्यकमका लागी अमेरीका सँग सम्झौता गरेको थियो । यस सम्झौता अनुसार मुख्यतय दुइ क्षेत्रहरु विद्युत ट्रान्समिसन र सडक प्रर्वद्धन का लागी अमेरीकी सरकारको ५० करोड अमेरीकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको थप १३ करोड अमेरीकी डलरको सहभागीता गरी करिव ६३ करोड अमेरीकी डलरको ५ वर्षे परियोजना हो एम.सी.सी. कमप्याक्टस् । मुलत, गरिव मुलकुहरुमा आर्थिक बृद्धिका माध्यम बाट गरिवी हटाउने अमेरीकी प्रोजेक्ट हो, एम.सी.सी.।

 

के छ त एम.सी.सी. नेपाल कमप्याक्टस् को प्राथमीकतामा?

 

एम.सी.सी.ले नेपालको आर्थिक विकाशमा रहेका अनेकन जटिलता मध्ये पहिलो, उर्जाको समस्या र दोश्रो, कमाजोर सडक–यातायात सुविधालाई मानेको छ । एम.सी.सी. कमप्याक्टस् भित्र प्रमुखत दुइ परियोजनहरु छन् । पहिलो, इलेक्ट्रीसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट अर्थात विद्युतिय प्रसारण परियोजना । यसको मुख्य उद्देश्य विद्युतको भरपर्दो उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्दै स्थानीय स्तरमा विद्युतको उपभोगमा बृद्धि गराउनु हो । यो कार्यकम मार्फत ७२ प्रतिशत घरपरिवार अर्थात करिव २ दशमलव ३ करोड ब्याक्तिहरु लाभान्वित हुने अनुमान छ । त्यस्तै दोश्रो, रोड मेन्टेनेन्स प्रोजेक्ट अर्थात सडक सम्र्बद्धन परियोजना । यसको मुख्य उद्देश्य देश भरीका सडकहरुको गुणवत्तता कायम राख्ने हो । यो योजना मर्फत २ लाख ५० हजार घरपरिवार अथाव करिव ९ लाख २४ हजार ब्याक्तिहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् । यसरी हेर्दा विद्युत र यातायतको विकाश मार्फत तिव्र आर्थिक वृद्धि गरि गरिवी घटाउने लक्ष्य एम.सी.सी. को रहेको देखिन्छ ।

के एम.सी.सी. कमप्याक्टस् इण्डो प्यासिफीक स्ट्राटिजी (आई.पी.एस.) कै अंग हो त?

 

एम.सी.सी. २००४ देखी मध्यम तथा कम आय भएका मुलुकहरुमा अनुदान मार्फत आर्थिक बृद्धि गरि गरिवी निवारण गर्ने अमेरिकीको संधिय कार्यक्रम हो । तत्कालीक राष्ट्रपति बुशले मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एम.सी.ए)को घोषणा गर्दै यसको फण्ड “त्यसता देशहरुको परियोजन प्रति लक्षित हुनेछ जसले सुशासन, जनताको हितमा लगानी तथा आर्थिक स्वतन्त्रताको अभिबृद्धि गर्दछन्” भनेका थिए । एम.सी.सी. कमप्याक्टस् को उद्देश्हरु ह्ेर्दा यो पूण रुपमा विकाश परियोजनाका लागी अनुदान दिने कार्यक्रम मान्न सकिन्छ । अर्को तर्फ २०१७ को नोभेम्वर मा भियतनामा मा सम्पन्न “एसिय प्यासिफीक इकानामिक कोअपरेसन (ए.पी.ई.सी.)” सम्मेलनमा अमेरीकि राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको अवधारण “फ्रिइ एण्ड ओपेन इण्डो प्यासिफिक” अवधारणको प्रारुप हो, इण्डो प्यासिफीक स्ट्राटेजी (आई.पी.एस.)। आई.पी.एस. को उद्देश्यहरु सदस्य राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु, नागरिकको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टि गर्नु तथा सदस्य राष्ट्रहरु विच स्वतन्त्र व्यापारको एवम कनेक्टिभिटीको प्रर्वद्धन गर्नु जस्ता विषयहरु रहेका छन् । यो कार्यक्रम अमेरीकी परराष्ट्र नीति भित्रको एउटा नीति जस्तो देखिन्छ । सैद्धान्तीक तथा उद्देश्यका हिसावले पनि यी दुई कार्यक्रम फरक फरक देखिन्छ । नेपालले गरेको सम्झौतामा एम.सी.सी. कमप्याक्टस् आई.पी.एस. को अगं भएको कुरा उल्लेख नै छैन । यस बाट एउटा कुरा के स्पष्ट छ भन् सिद्धान्तत् एम.सी.सी. विकासबादी परियोजना नै हो ।

मनन गर्न पर्ने कुरा के हो भने, हाल सम्म नेपालमा कार्यान्यवयनमा आएका प्राय सवै मेघा प्रोजेक्टहरुमा सुस्त कार्यन्वयनको परम्परा, चरम आर्थिक अपारर्दशिता तथा समय सीमा भित्र कार्यसम्पन्नतामा कमजोर क्षमतामा जस्ता विषयहरुमा ससंकीत हुदै एम.सी.सी. केही सम्वेदनशील भएको देखिन्छ । आन्तराष्ट्रिय समुदाय वीच यी कुराहरु मा अव परिवर्तित नेपाल निकै संवेदनशील छ भन्ने देखाउन पनि एम.सी.सी. चुनौति पुर्ण अवसर हुन सक्छ ।

 

अन्तमा,

एम.सी.सी. र आई.पी.एस. का स्थापनाका उद्देश्यहरु हेर्दा फरफ–फरक उद्देश्यका लागी ल्याइएका कार्यक्रम हुन् । एम.सी.सी. सिद्धान्तत कम विकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक बृद्धि मर्फत गरिवी निवारण लक्षित विकासवादी कार्यक्रम हो । आई.पी.एस. अमेरीकी परराष्ट्र नीति अनुसारको राजनीतिक प्रोजेक्ट हो । एम.सी.सी. कमप्याक्टस् पर्ण अनुदान हो जसले कम आय भएका मुलुकहरुमा आर्थिक बृद्धि मार्फत गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यर्सथ यो अनुदानले राष्ट्रिय अहित गर्ने देखिदैन । तथापी हामी दुई कुरामा भने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पहिलो, एम.सी.सी. र आई.पी.एस. दुवै अमेरीकको संधिय कार्यक्रम भएकोले यी दुवै कायक्रमहरु कुनै न कुन रुपमा परिपुरक भने हुन सक्दछन् । दोश्रो, आजको बजार अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धाको युगमा कुनै पनि एक देशले अर्को देशलाई अनुदान दिन्छ भने त्यसमा उसको भेष्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ चाहे त्यो चीन, भारत, या अरु कुनै राष्ट्र नै किन नहोस । यर्सथ, अनुदान लिनु पुर्व लाभग्राहीले आर्थिक हिसाबले कस्ट–बेनिफिट अर्थात लागत–लाभको लेखाजोखा तथा राजनीतिक तवरले दिर्घकालिन राष्ट्रीय हितको विश्लेषण भने गर्नै पर्दछ । तसर्थ अहिले भनिए झै राष्ट्रको स्वधिनता, सार्वभौमिकता, सैन्य गठबन्ध जस्ता विषयहरुमा केही अस्पष्टता एवम् दुविधा छन् भने त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिमा निर्णय लिइनु जरुरी छ ।

(डा. ओझा अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित योर्क कलेजका प्राध्यापक हुन्)


३ माघ २०७६, शुक्रबार १४:३५ मा प्रकाशित