अब त पद छोड्नुस् प्रधानन्यायाधीशज्यू!

दूरबिन नेपाल     २२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०३:४७    

सम्पादकीय

कानूनी राज्यको सबभन्दा ठूलो भरोसाको केन्द्र स्वतन्त्र न्यायालय हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलूकहरुमा सरकार चलाउनेहरुले गरेका बदमासीलाई समेत न्यायालयले कतिपय अवस्थामा सच्याईदिन्छन् र स्वतन्त्र अदालतको मर्यादा कायम राखेका हुन्छन्।

तर नेपालको सर्वोच्च न्यायालय र यसको नेतृत्वकाबारेमा आम सर्वसाधारणहरुका बीचमा अहिले चलिरहेको बहस सहज लाग्दैनन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका बिरुद्ध महाअभियोग लगाईंदा देखि नै सर्वोच्च न्यायालय एक किसिमले बिवादको घेरामा आएको हो।

गोपाल पराजुली सायद पहिलो प्रधानन्यायाधीश होलान् कि उनलाई एक चर्चित नागरिक डा. गोविन्द केसीले डन, हत्यारा र किर्ते भनेर आरोप लगाए। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश प्रति डा. केसीका शैली र आरोपहरु  त्यति सहज सुनिंदैनन्। तर यी सबै प्रतिक्रियाहरु प्रधानन्यायाधीश पराजुली आफैंले निम्त्याएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान्ता डा. केसी पनि अनसन गरेरै सबै निर्णय गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सरल चाहना राखिरहन्छन्।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतबाट हालैका दिनमा भइरहेको एकपछि अर्को बिवादित फैसलाहरुले नियुक्तिका बेलादेखि नै जन्ममिति बिवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आफू बिरुद्धको मुद्दामा आफैंले फैसला गर्ने धृष्टता गरेपछि भने यिनी सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्न नैतिक र नेतृत्व क्षमताका दृष्टिले अक्षम व्यक्ति हुन् भन्ने झनै पुष्टी भएको छ। उनले सर्वोच्चको बेन्चबाटै आफू बिरुद्धको समाचारमा तत्काल रोक लगाउन प्रेस काउन्सिललाई समेत आदेश जारी गरे। उनको आदेशलाई स्वतन्त्र प्रेसलाई अँकुश लाउने कदमको रुपमा सबैले अर्थ्याए र सर्वत्र बिरोध भयो।

चार-चारटा जन्ममितिका बारेमा समाचार आइरहेकै बेला कान्तिपुरले उनको पाँचौं जन्ममिति पनि भएको समाचार छापेपछि उनी कान्तिपुर बिरुद्ध पनि खनिए र अदालतको मानहानीको मुद्दामा अब डा. केसी मात्र होइन कान्तिपुर पनि थपियो। अहिले अधिकाँश प्रेस र सर्वसाधारण मान्छेहरु गोपाल पराजुलीले तत्काल पद त्याग गर्नुपर्छ भन्दैछन्। तैपनि पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पद छाड्नुको सट्टा त्यहीं बसेर आफैं बिरुद्धको मुद्दाका पेशी र बेन्च तोक्ने काम गरिनै रहेछन्। उनका नीजि बिवाद र नैतिकताका प्रश्नहरुमा सिंगो सर्वोच्च अदालतको संलग्नता हुनुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले उनको पक्षमा कुनै निर्णय गर्न र बचाउमा विज्ञप्ति निकाल्न अस्वीकार गरेको कुरा समाचारहरुमा आइ नै सकेको छ। यस्तो बेला पराजुलीले आफू बिरुद्धको मुद्दाको स्वतन्त्र फैसलाका लागि समेत पदबाट हट्ने निर्णय गर्नु मनासिब हुन्थ्यो। तर उनी त झनै बिभिन्न हथ्कण्डा गरेरै पदमा टाँसिइरहन पो खोज्दैछन्।

डा. केसीका पक्षमा वकालत गरिरहेका बरिष्ठ सुरेन्द्र भण्डारीले पराजुलीले नै ज्यान मार्ने धम्की दिएको भनेर सार्वजनिकरुपमा बताएपछि नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको साख यसै गिरेको छ। पराजुलीले साँच्चै ज्यानमार्ने धम्की दिएका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट निर्क्यौल गरिनु पर्छ तर सर्वोत्तम बहस गरिरहेका बरिष्ठ वकिलले उनको बारेमा यति संघीन आरोप लगाउनु भनेको साधारण कुरा हुँदै होइन। प्रविधीको प्रयोगबाट आरोप सही हो कि होइन पत्ता लगाइनु पर्छ।

तर पराजुलीको बारेमा उठिरहेका निरन्तरको बिवादले उनको नैतिक हैसियत निकै खस्किएको कुरा निर्बिवाद नै छ। आज प्रधानन्यायाधीशका बारेमा सर्वत्र कुराहरु काटिन्छन्। मिडिया र सामाजिक संजाल उनको क्षयीकृत नैतिकताको प्रश्न उठाउन छाड्ने मनस्थितिमा छैन। संभवत सर्वोच्चले आफ्ना फैसलाहरुका बारेमा यतिबिघ्न बिवाद बेहोरेको थिएन होला। र, प्रधानन्यायाधीशको योग्यताका बारेमा यसखाले सार्वजनिक र अदालती बहस पनि कहिल्यै सामना गर्नु परेको थिएन होला।

सर्वसाधारण जनताहरुले चुडामणी, एनसेल, अजय सुमार्गी, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्त:शुल्क लगाएतका मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको निकै असहज लाग्ने फैसला रुचाइरहेका थिएनन्। पराजुलीले आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीशको बेन्चमा मु्द्दा तोक्दै क्षेत्राधिकार नाघेर अन्तरिम आदेश जारी गराएर मात्र राज्यलाई ६१ अर्ब भन्दा बढी नोक्सान पु्र्याएकाछन् भनेर सेतोपाटी लगाएतका संचार माध्यमले विवरणात्मक समाचार लेखेका छन्। यस मानेमा पराजुली राज्यलाई ठग्नेहरुकै पक्षपोषण गर्दैछन् भन्दा फरक नपर्ला।

यसैबीच चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनका बारेमा सर्वोच्चको फैसलाले डा. केसीलाई समेत अनसन गर्न उक्सायो। गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको पद छोड्नु पर्ने माग गरेका डा. केसीलाई अनसनस्थलबाटै छापामार शैलीमा पक्रन आदेश दिने सर्वोच्चको आदेशले पराजुली प्रतिको आक्रोश झनै बढाइदियो।

करोडौं बिगो दाबी भएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आरोपितका पक्षमा मात्र निरन्तर भैरहेको फैसलाले सर्वोच्च न्यायालयको साख गिराएको मात्र छैन मान्छेहरु त्यस्ता मुद्दाहरुमा फैसला हुनुपूर्व नै सडक मै फैसला गर्न थालिसकेका छन्। अधिकाँश केशहरुमा भएको पनि त्यस्तै छ। सर्वोच्चका हालैका केही फैसलाहरुले जति नै न्याय र कानून बमोजिम फैसला भएको भएपनि आम मानिसहरु भने त्यो फैसला स्वच्छ रूपमा भएको छ भनेर पत्याउनै सकिरहेका छैनन्। आम मानिसहरुलाई सर्वोच्च न्यायालयबाट हुने फैसलाहरुका बारेमा विश्वास नहुनु भनेको न्यायप्रतिको आस्थामै क्षयीकरण हुनु हो। स्थिति यस्तो बनेको छ कि पराजुली प्रधानन्यायाधीशको पदमा बसिरहनु भनेको उनको मात्र होइन अदालत र कानूनी शासनको मर्यादामा समेत निरन्तरको हानी बेहोर्नु हो। अब अवस्था यस्तो बनिसक्यो कि पराजुलीले आफूसंगै सिंगो न्यायालयको मर्यादा पनि दाउमा राख्न नपाउन् भनेर आफैं हट्दैनन् भने व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरेर भएपनि उनलाई पदमुक्त गरिनु पर्दछ भनेर जनता र मिडियाहरु नै भन् थालेका छन्। अदालतको गरिमा बचाइराख्न पनि जन्ममिति मात्र होइन एसएलसीको प्रमाण-पत्र समेत नक्कली बनाएको आरोप लागेका गोपाल पराजुलीले पद छोड्नु अति आवश्यक भैसकेको छ।

पराजुली जतिन्जेल पदमा बस्छन् त्यतिन्जेल नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको मानमर्दन भैरहने छ। यस अर्थमा डा. केसी, कान्तिपुर वा अरु कोही पनि अदालतको मानहानी गरिरहेका छैनन्, बरु पराजुली नै बलबुताले भ्याएसम्म अदालतको मानहानी गरिरहेछन्। आम मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश पदमा पराजुलीजस्ता बिवादित र पाँच-पाँचवटा जन्ममिति भएका र आधारभूत शैक्षिक योग्यताका प्रमाण-पत्रहरु मै शंका गरिएका मान्छे एकक्षण पनि रहनु हुन्न भनठान्छन्। तसर्थ, प्रधानन्यायाधीशज्यू, आफ्नो नभए पनि सर्वोच्च अदालतको मर्यादाको त ख्याल गर्नुहोस्। देश र न्यायालयको हित तपाईंले तत्काल पदत्याग गर्नु मै छ। अब त पद छोड्नुस् प्रधानन्यायाधीशज्यू!


२२ फाल्गुन २०७४, मंगलवार ०३:४७ मा प्रकाशित